केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या मान्यतेने, महाराष्ट्र सरकार नोकरदार महिलांच्या मुलांसाठी 175 सार्वजनिक डे केअर सेंटरची योजना आखत आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात 175 पब्लिक डे केअर सेंटर्स स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आहे, ज्यात मुंबईतील 56 आहेत.

या सुविधांचा उद्देश महानगरीय भागात काम करणाऱ्या महिलांच्या लहान मुलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी नर्सरी सेवा प्रदान करणे आहे.

केंद्रीय बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी शुक्रवारी 27 ऑक्टोबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर असताना या योजनेला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाला 6.60 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. गृहिणी आणि बांधकाम कामगारांसारख्या खाजगी डे केअर सेंटर्स परवडत नसलेल्या महिलांच्या गरजा क्रॅचने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

सुविधा आणि कर्मचारी सार्वजनिक दिवस काळजी केंद्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षित बाल संगोपन कामगार कार्यरत असतील. मुलांना वैद्यकीय किट, नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि क्रीडासाहित्य मिळतील. प्रत्येक मुलाला घरपोच मिळणाऱ्या रेशन व्यतिरिक्त, अतिरिक्त आहारासाठी प्रति बालक 8 रुपये अतिरिक्त देण्याचा प्रस्ताव आहे. काही खर्च केंद्र वाटून घेणार आहे.

सार्वजनिक डे केअर सेंटरचे स्थान मुंबईतील नियोजित क्रॅचपैकी आठ बेटावरील शहरांमध्ये आहेत, तर उर्वरित पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात आहेत. बहुतांश सुविधा कमी उत्पन्न असलेल्या भागात अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाड्यांजवळ असतील.

बीएमसी शाळांची भूमिका शासनाने महापालिका संचालित शाळांना क्रॅचसाठी एक वर्गखोली देण्याची विनंती केली आहे. राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या अंगणवाड्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करत नाहीत, त्यामुळे क्रॅचचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी या कल्पनेचे समर्थन केले आणि महाराष्ट्र सरकारला किमान 1,000 क्रॅचेस उघडण्याचे आवाहन केले. राज्याच्या वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रमाने आतापर्यंत 38,000 हून अधिक महिलांना मदत केली आहे. महाराष्ट्रात अशी 40 केंद्रे आहेत जी वैद्यकीय, कायदेशीर आणि समुपदेशन पुरवतात.

हेही वाचा

मुंबई आणि दिल्ली हाय अलर्टवर

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना फटकारले