ही सर्व ठिकाणे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात GSI ने 2017-18 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात दरडप्रवण म्हणून ओळखली होती. त्यावेळी मुंबईतील एकूण 249 ठिकाणांचा अभ्यास करण्यात आला होता. यापैकी 74 ठिकाणे असुरक्षित, 46 ठिकाणे अतिअसुरक्षित तर 129 ठिकाणे कमी जोखमीची म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली होती.
13 ऑगस्ट रोजी अशोकनगरमध्ये झालेल्या दरड दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू, तर 7 जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील दरडप्रवण भागांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मात्र, विशेष म्हणजे यापूर्वी चर्चेत आलेले कुर्ल्यातील दरड कोसळण्याचे ठिकाण GSI ने 2017-18 मध्ये अतिधोकादायक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 46 ठिकाणांच्या यादीत नव्हते.
GSI ने अलीकडेच 32 अतिधोकादायक ठिकाणांचे फेरमूल्यांकन केले. 4 ते 14 मेदरम्यान झालेल्या या पाहणीत GSI अधिकाऱ्यांसोबत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही प्रत्यक्ष पाहणी केली.
या सर्वेक्षणात उतारांची स्थिरता, दगड आणि मातीची स्थिती, पाण्याचा निचरा, अस्तित्वात असलेल्या संरक्षक भिंती, सुरक्षात्मक उपाययोजना आणि उतारांच्या जवळ असलेली निवासी वस्ती यांचा अभ्यास करण्यात आला.
याशिवाय अतिमुसळधार पावसाच्या परिस्थितीत दरड कोसळण्याची शक्यताही तपासण्यात आली.
नव्या पाहणीत भांडुप पश्चिमेतील तुळशेत पाडा, पाण्याच्या पाइपलाइनजवळील परिसर, कुर्ल्यातील नेताजी नगर आणि खिंडीपाडा येथील राधाकृष्ण मंदिर परिसर अशा चार अतिरिक्त ठिकाणांचाही अभ्यास करण्यात आला.
काही ठिकाणी केलेल्या उपाययोजनांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली असली, तरी अनेक ठिकाणी विद्यमान संरक्षक उपाययोजना अधिक मजबूत करण्याची किंवा त्यामध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे GSI ने नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे सध्या कमी जोखमीचे म्हणून वर्गीकृत केलेल्या ठिकाणीही धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. खराब ड्रेनेज व्यवस्था, अपूर्ण प्रतिबंधात्मक कामे, उतारांच्या अगदी जवळ असलेल्या वस्त्या आणि काही अस्थिर भागांमुळे अशा ठिकाणीही दरड कोसळण्याची शक्यता असल्याचा इशारा GSI ने दिला आहे.
दरडप्रवण भागांमध्ये काम रखडण्यामागे जमिनीच्या मालकीचा आणि विविध सरकारी यंत्रणांच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न मोठे कारण ठरत आहे.
अनेक ठिकाणे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असल्याने मुंबई महापालिकेला तेथे कायमस्वरूपी स्थिरीकरणाची कामे थेट करणे शक्य होत नाही.
2021 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरडप्रवण भागांचा अभ्यास करण्यासाठी IIT मुंबईची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर 2022-23 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपनगरातील 40 ठिकाणी उतार स्थिरीकरण आणि धोकादायक भागातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी DPR तयार केला.
मात्र जमीन मालकी, निधीची जबाबदारी आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन या मुद्द्यांमुळे प्रत्यक्ष कामाचा वेग कमी राहिला आहे.
काही ठिकाणी संरक्षणात्मक जाळी बसवण्यासाठी किंवा उतारावर ड्रिलिंग करण्यासाठी थेट घरांच्या परिसरातून काम करावे लागते. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांचे तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे आवश्यक ठरते.
GSI ने अतिधोकादायक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 46 ठिकाणांपैकी आतापर्यंत केवळ दोन ठिकाणी दरड प्रतिबंधात्मक कामे करण्यात आली आहेत.
यामध्ये विक्रोळीतील सूर्यनगर आणि कुर्ल्यातील असल्फा येथील सोनिया गांधी नगर यांचा समावेश आहे.
या दोन्ही ठिकाणी उतार मजबूत करण्यासाठी जिओ-नेटिंग करण्यात आले आहे. कामाची शिफारस मुंबई महापालिकेने केली असली, तरी विशेष तांत्रिक कौशल्य असल्याने हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात MSRDC कडून करण्यात आले.
या कामासाठी महापालिकेने खर्च झालेल्या निधीची राज्य सरकारकडून परतफेड करण्याची मागणी केली आहे.
दरडप्रवण भागातील धोका कमी करण्यासाठी GSI ने तातडीच्या देखभालीपासून दीर्घकालीन अभियांत्रिकी उपाययोजनांपर्यंत विविध शिफारसी केल्या आहेत.
पावसाळ्यापूर्वी दरडप्रवण उतारांची नियमित पाहणी आणि देखभाल करणे.
पाण्याचा साठा होऊ नये यासाठी ड्रेनेज वाहिन्यांची नियमित साफसफाई करणे.
अस्थिरतेची चिन्हे दिसणाऱ्या भागांचे सातत्याने निरीक्षण करणे.
अत्यंत धोकादायक ठिकाणी असलेल्या वस्त्यांचे पुनर्वसन करणे.
गरज असलेल्या ठिकाणी सविस्तर भूवैज्ञानिक आणि भू-तांत्रिक अभ्यास करणे.
विद्यमान संरक्षक भिंती आणि उतार संरक्षण यंत्रणा मजबूत करणे किंवा त्यामध्ये आवश्यक बदल करणे.
प्रत्येक ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात दरड कोसळण्याच्या घटना घडत असताना 249 दरडप्रवण ठिकाणांची यादी, त्यातील 46 अतिधोकादायक ठिकाणे आणि त्यापैकी केवळ दोन ठिकाणी झालेली कामे ही परिस्थिती प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान अधोरेखित करते.
हेही वाचा
Share
Tweet
