8 नोव्हेंबर 2023 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत बीएमसीच्या (bmc) दुकाने व आस्थापना विभागाने मराठीत (marathi) नामफलक न लावल्याबद्दल 3774 व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध दंडाधिकारी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत.

या दंडात्मक कारवाईतून पालिकेने 1,91,48,975 रुपयांचा दंड आकारला आहे.

बीएमसीच्या 24 प्रभागांमधील सहाय्यकांनी (पूर्वी निरीक्षक म्हटले जायचे) या तीन वर्षांत एकूण 1,58,116 आस्थापनांना भेट दिली आणि कायद्यानुसार 5,020 आस्थापनांनी नामफलक लावलेले नसल्याचे आढळून आले.

महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवाशर्तींचे नियमन) अधिनियम, 2017 अन्वये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2023 च्या आदेशानुसार, मुंबईतील (mumbai) सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठी देवनागरी लिपीतील नामफलक (signboards) लावणे बंधनकारक आहे.

"केवळ लिपीच नव्हे, तर तिचा आकारही महत्त्वाचा आहे. दुकानांवर गुजराती, उर्दू किंवा राज्यभाषा असलेल्या मराठीपेक्षा मोठ्या आकाराची कोणतीही लिपी असू शकत नाही. आमचे सहाय्यक सध्या केवळ मुख्य रस्त्यांवरील दुकानांनाच भेट देतात आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आम्ही अद्याप अंतर्गत रस्त्यांवर आणि शॉपिंग सेंटर्समध्ये कठोर तपासणी सुरू केलेली नाही," असे पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

व्यावसायिक आस्थापनांकडून मराठी नामफलक लावण्यात येणारी अपयश किंवा हेतुपुरस्सर टाळण्याचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) वेळोवेळी समोर आणला आहे.

मुंबई महापालिकेमधील पक्षाचे गटनेते, यशवंत किल्लेदार म्हणाले, "बीएमसीने केलेली कारवाई तुटपुंजी आहे. तपासणीसाठी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असेल, तर त्यांनी भरती सुरू केली पाहिजे."

"तसेच गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत पालिकेचा दृष्टिकोन सुस्त आणि कार्यशैली भ्रष्ट राहिली आहे. मी हा मुद्दा स्थायी समिती आणि महापालिका सभागृहात उपस्थित करेन. सर्व व्यावसायिक आस्थापनांनी देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे. मुंबईत सर्व दुकानांनी, मग ते मुख्य रस्ते असोत, अंतर्गत रस्ते असोत किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि मॉल्स असोत, मराठी नामफलक लावले पाहिजेत." असे ते पुढे म्हणाले.

हेही वाचा

मुंबईच्या चौपाटी आणि जुहू बीचवर डांबराचे गोळे आढळले

महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी पुनर्विकासासाठी खुल्या होणार?