मुंबई महापालिकेच्या सर्व कार्यालयातील जुन्या कागदपत्रांचं स्कॅनिंग करून ई डेटा तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदाराचा कामचुकारपणा उघड झाला आहे. पाच वर्षांमध्ये या कंत्राटदाराला ८० कोटी पानांचं स्कॅनिंग करायचं होतं. मात्र पाच वर्षांत हे स्कॅनिंगचं टार्गेट पाच वेळा नोटीस बजावूनही या कंत्राटदाराला पूर्ण करता आलेलं नाही. तरीही या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची हिंमत महापालिका आयुक्तांना दाखवता आलेली नाही.
मुंबई महापालिकेच्या २४ विभाग कार्यालय आणि इतर विभाग कार्यालयांमधील जुन्या दस्ताऐवजांचं स्कॅनिंग करून संगणकीय दस्ताऐवज म्हणजेच डिजिटायझेशन करण्यासाठी महापालिकेच्या मंजुरीने नेटस्पाईडर या कंपनीची निवड करण्यात आली. यामध्ये ८० कोटी पानांचं स्कॅनिंग तसंच स्कॅनिंग झाल्यानंतर त्यांचं बायडिंग करून देण्याचा सामावेश होता. ऑगस्ट २०१४ मध्ये या कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश सोपवल्यानंतर हे काम २१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत पूर्ण करणं अपेक्षित होतं.
या कंपनीनं सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील जन्म आणि मृत्यू विभागांच्या कागदपत्रांचं स्कॅनिंग वगळता उर्वरीत कोणत्याही विभागाच्या कागदपत्रांचं डिजिटायझेशन केलं नाही. ज्यामुळे आजही महापालिकेला डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीमचा अवलंब करता येत नाही. त्यामुळे २०१५ पासून या कंपनीला निविदेतील अटींचं भंग केल्याबद्दल नोटीस बजावून या कंपनीकडून काम करून घेण्याचा प्रयत्न विभागानं केला. परंतु, या कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवली. गेल्या मे २०१८मध्ये या कंपनीला पाचव्यांदा नोटीस बजावण्यात आली.
या कंपनीने ८० कोटी पानांच्या तुलनेत आतापर्यंत ९४ हजार ५३८ फाईलींचं स्कॅनिंग केले आहेत. पण पाच वर्षांचा कालावधी संपुष्ठात आला असला तरी त्या कंपनीचा पत्ताच नाही. महापालिकेच्या अनेक विभागांना या कंपनीने चक्क आपण कामच करणार नसल्याचं सांगत हात वर केले आहेत. त्यामुळे या कंपनीला महापालिकेने पाचव्यांदा नोटीस पाठवून सुमारे ३ कोटींचा दंड आकारला आहे.
पाचव्यांदा नोटीस बजावूनही या कंत्राटदाराला महापालिकेच्या आयुक्तांकडून काळ्या यादीत टाकलं जात नाही. महापालिकेच्या नियमानुसार, तिसऱ्यांदा कंत्राटदाराला कामचुकार आणि निष्काळजीपणाबद्दल नोटीस जारी केल्यानंतर त्यांना काळ्या यादीत टाकलं जातं. तर मग या कंपनीवर एवढी मेहेरबानी का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Share
Tweet
