मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील केवळ पहिली ते आठवी इयत्तेच्या वर्गातील मुलांनाच शालेय पोषण आहार दिला जातो. परंतु आता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ९वी व १०वीच्या मुलांनाही पोषण आहार दिला जाणार असून त्याचा भार महापालिका उचलणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी महापालिका शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत हे आश्वासन दिले.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाला शनिवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीमध्ये शिवसेनेच्या नगरसेविका शितल म्हात्रे यांनी महापालिकेच्या १७ शाळांमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या मूकबधिर आणि अंध मुलांसाठी स्वतंत्र वर्ग बनवण्याची मागणी केली होती. त्याशिवाय मुलांना मुखशुद्धीसाठी टूथपेस्ट आणि ब्रश द्यावे, पावसाळ्यात मुलांना सँडल दिले जावे, शिष्यवृत्तीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे तसेच इयत्ता ९ वी व १०वीच्या मुलांना पोषण आहार देण्याच्या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. या सर्व मागण्यांची दखल घेऊन अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार प्रशासन करेल, असे आश्वासन आपल्या भाषणात त्यांनी दिले.
मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाकडून शाळांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या योजना, उपक्रम तसेच मुलांनी विविध क्षेत्रात मिळवलेले यश या सर्वांबाबत सर्वच प्रसारमाध्यमांतून, बसस्टॉपवर प्रसिद्धी दिली जावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. प्रारंभी याला नकार देणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी शाळांमधील मुलांची होणारी गळती आणि पालकांना आपल्या शाळांकडे अधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी याची गरज लक्षात घेऊन यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
आरटीईअंतर्गत प्रत्येक शाळांमध्ये पहिलीपासूनच्या प्रत्येक वर्गात गरीब मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, ज्या शाळांमध्ये बाल शिशू (ज्युनिअर केजी)पासून वर्ग आहेत, त्या शाळांना या वर्गांसाठीही २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती शिक्षण उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी दिली.
Share
Tweet
