मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) प्रशासनाने २०१८ मध्ये जे काम रद्द केले होते तेच काम प्रशासनाने पुन्हा तब्बल २५० टक्के वाढीव दराने दिले. ते काम त्याच कंत्राटदाराला ४४ कोटींना दिले. या व्यवहारात पालिकेला ३१ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार होता. मात्र, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (Anil Galgali) यांच्या तक्रारीनंतर या निविदांची चौकशी सुरु झाली आणि ते काम रद्द झाले. यामुळे पालिकेचे ३१ कोटी रुपये वाचले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या जल उपअभियंता( प्रचलन) यांनी कळवलं आहे की, निविदा (Tender) तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) प्रशासनाने मार्च  २०१८ मध्ये  जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पेटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस दिले होते. या कामाची रक्कम २.६० कोटी रुपये होती. पण हे काम त्यावेळी पालिका प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामे जोडत  प्रशासनाने ४४.८१ कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर २०१९ रोजी काढली. या कामाचे कंत्राट पुन्हा त्याच एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले. यात कोटींग, वाहिन्याची सफाई अशी नवीन कामाचा समावेश होता.

फक्त १८ महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात २५०  टक्क्यांनी वाढ झाली. पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला ३१ कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांच्याकडे केली. जो कंत्राटदार यापूर्वी ३० टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास तयारहोता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त २ टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे.

एकूण दर १८५ रुपये ऐवजी आता कामाच्या किंमतीत ४६३ रुपयांची वाढ झाल्यामुळे एकूण ६४८ रुपये मोजावे लागावे लागणार होते. यामुळे पालिकेला ३१ कोटी अतिरिक्त मोजावे लागणार होते. अनिल गलगली यांच्या निवेदनाची दखल घेत पालिका प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अभियंता, दक्षता यांना दिले होते.  त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी घेतला.