अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांकरता तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवासाच्या सोयी निर्माण व्हाव्यात. यासाठी यावर्षी राज्यात तब्बल वीस नवीन वसतिगृहांसह निवासी शाळांच्या बांधकामास मंजुरी दिली आहे. या वसतिगृहात दोन हजार विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या निवासाची सोय होणार आहे, असं सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितलं. मंत्रालयातील आपल्या दालनात नवीन वसितगृहाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
सामाजिक न्याय विभागाची राज्यभरात एकूण ४३१ वसतिगृहे आणि ८३ निवासी शाळा आहेत. यामध्ये तब्बल ७० हजार ५०० विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय आहे. तरीही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करतात. मात्र वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे सर्वांनाच शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यामुळे बऱ्याचदा गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावं लागतं. त्यामुळे आम्ही प्रत्येत तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी संख्या असलेली वसतिगृहे नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार यावर्षी २० वसतिगृहांचे बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली आहे. सदर निवासी शाळांपैकी सोलापूर, हिंगोली, बुलढाणा, नागपूर, सातारा या जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन तर जळगाव, वाशिम, वर्धा, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना, रत्नागिरी, लातूर, धुळे आणि अमरावती जिल्ह्यात प्रत्येकी एका वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे, असं बडोले यांनी सांगितलं.
अलिकडेच केलेल्या पाहणीत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांतील ९० टक्के लोक भूमिहिन आहेत, तर उर्वरित दहा टक्के लोकांमध्येही अल्पभूधारक मोठ्या संख्येत आहेत. त्यामुळे या घटकांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृहे आणि निवासी शाळा उभ्या करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले.
Share
Tweet
