सहावी ते बारावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर या वकिलांच्या माध्यमातून जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली.
याचिकेत म्हटले आहे की, गरीब पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या ११ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना स्वच्छता राखण्यात गंभीर अडचणी येतात.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की “किशोरवयीन मुली मासिक पाळी आणि त्याच्याशी निगडित स्वच्छतेबाबत ज्ञात नाहीत. वंचित आर्थिक परिस्थिती आणि निरक्षरता यामुळे अस्वच्छ प्रथांचा प्रसार होतो ज्यामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात.”
याच कारणास्तव सर्व सरकारी, अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहे साफ ठेवण्यासाठी कामगार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मासिक पाळीच्या आरोग्याविषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि त्याशी संबंधित निषिद्ध दूर करण्यासाठी, वंचित भागातील महिला आणि तरुण विद्यार्थ्यांना पुरेशा स्वच्छतेच्या सुविधा आणि विनामूल्य स्वच्छता उत्पादने प्रदान केली पाहिजेत. यासाठी तीन टप्प्यांचा जागरूकता कार्यक्रम घेण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
अनेक शैक्षणिक सुविधा आणि संस्था मूलभूत शौचालयाच्या सुविधांशिवाय सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
