प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर महापालिकेची सर्व कार्यालयं प्लास्टिक मुक्त करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला. यासाठी पुढील २१ दिवसांत प्लास्टिक बॉटल्ससह सर्वच प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात २१ दिवसांची मुदत संपत आली तरी याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी विभाग प्रमुखांकडून झालेली नसून प्रत्येक सभा आणि बैठकांमध्ये आजही प्लास्टिक बॉटल्सचा वापर केला जात आहे.
सरसकट सर्वच प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय कार्यलय आणि सर्व महापालिका कार्यालय यामध्ये कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतरही महापालिका कार्यलयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्सचा वापर सुरू आहे. प्लास्टिक बॉटल्सच्या अति वापरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याने शासनाने प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व खाते प्रमुख आणि विभाग प्रमुख यांना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परिपत्रक जारी जरून प्लास्टिक मुक्त कार्यालयासाठी सूचना केल्या होत्या. १३ एप्रिल रोजी आयुक्तांनी हे परिपत्रक जारी करून पुढील २१ दिवसांमध्ये याची विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, १३ एप्रिलला हे परिपत्रक जारी करण्यात आलं असलं, तरी ३ मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्येही पिण्याच्या पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्सचा वापर करण्यात आला होता. तसेच मुख्यालयातील उपहारगृहांमधूनही प्लास्टिक बॉटल्सची विक्री ग्राहकांना तसेच विविध समित्यांच्या बैठकांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. याबरोबरच सर्व विभाग तथा खात्यांच्या कार्यालयांमध्ये प्लास्टिक बॉटल्समधूनच पाणी भरून ठेवलं जात असून आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार या प्लास्टिक बॉटल्सची विल्हेवाट लावणं अपेक्षित होतं. पण प्रत्यक्षात कोणत्याही खातेप्रमुख अथवा विभागप्रमुखांकडून कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या सूचनाच न दिल्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या २१ दिवसांच्या मुदतीनंतरही बॉटल्स तसेच पिशव्यांसह इतर प्लास्टिक कार्यालयातून बाहेर फेकलं गेलेलं नाही.
या प्लास्टिक बाटल्यांची विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्याने प्रत्येक विभागाच्या कार्यालयात बसवण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण तसेच थंड पाण्याची यंत्र यांची पाहणी करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या होत्या. यापुढे प्रत्येक खाते आणि विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या बैठकांना प्लास्टिक बॉटल्स बंद करून पेपर ग्लासच्या माध्यमातून जगमधून पाणी उपलब्ध करून द्यावं, असंही म्हटलं होतं. परंतु, काचेचे ग्लास किंवा पेपर ग्लासचाही वापर अद्याप होताना दिसत नाही.
हेही वाचा
आधी सरकारकडे जा, उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक उत्पादकांना सुनावलं
Share
Tweet
