सुपर मार्केट (Super Market) आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला (Wine Selling) परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा दावा करत तो निर्णय रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

अहमदनगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवा सक्षमीकरण तसेच वंचित मुलांसाठी कार्यरत असलेली 'युवा' ही स्वयंसेवी संस्था चालवणारे संदिप कुसाळकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

२७ जानेवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय हा तरुणांमधील वाढत्या व्यसनांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी, व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या १७ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाच्या (जीआर) परस्पर विरोधात आहे.

साल २०११च्या जीआरमध्ये लोकांना मद्यपानाच्या सवयींपासून परावृत्त करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यसनमुक्तीच्या धोरणाच्या प्रचारासाठी समित्या स्थापन करून जनजागृती करण्याचा उद्देश होता. मात्र, २७ जानेवारी २०२२ चा मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय थेट सरकारच्या आधीच्या उद्देशाच्या आणि धोरणाच्या विरोधात आहे.

तसंच या निर्णायामुळे तरूणावर्गाचा व्यसनाकडे कल वाढू शकतो, असा दावाही करण्यात आला आहे. २७ जानेवारीच्या जीआरनुसार, वाईन 'स्वयं-खरेदी' (सेल्फ-सर्व्हिंग) करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणात दारू खरेदीच्या मर्यादेलाही इथे छेद देण्यात आला आहे. कारण, सुपर मार्केटमध्ये दुकानदाराच्या हस्तक्षेपाशिवाय वाईन खरेदी करता येणार आहे. सेल्फ-सर्व्हिंग पद्धतीमुळे अल्कोहोल खरेदीच्या वयोमर्यादेवरही देखरेख करणं अशक्य होणार असल्याचं या याचिकेत म्हटलेलं आहे.

राज्य सरकारनं शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांजवळील सुपरमार्केट/वॉक-इन-स्टोअर्समध्येही वाईन विक्रीला बंदी घातली आहे. मात्र, यात सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, ग्रंथालये, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसारख्या इतर गोष्टींचा समावेश नाही. यामुळे मद्यविक्री मोठ्या प्रमाणात तर होईलच, पण अशा ठिकाणी दारू विक्रीवरील कायदेशीर बंदी टाळण्यासाठी अनेक पळवाटाही निर्माण होतील, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा

नियम न पाळणाऱ्या शिवभोजन केंद्रावर सरकार करणार कारवाई