'पंजाबी कॅम्प'च्या रहिवाशांवर पोलिसांचा लाठीहल्ला

सायन कोळीवाड्यातील 'पंजाबी कॅम्प' संक्रमण शिबिरातील इमारती 'धोकादायक' घोषित करून रहिवाशांना कुठलीही नोटीस न देता महापालिकेने गुरूवारी सकाळी या इमारती खाली करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र रहिवाशांनी जोरदार विरोध करत महापालिकेची ही कारवाई हाणून पाडली.

या कारवाईवेळी महापालिका उपायुक्त, अधिकाऱ्यांसह पोलिसांचा मोठा फौजफाटा हजर होता. त्यामुळे रहिवाशांनी या कारवाईला विरोध करून रास्ता रोको करताच परिस्थिती तणावग्रस्त झाली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात महिलांसहित अनेक रहिवासी जखमी झाले. तसेच भाजपचे स्थानिक आमदार तमिल सेल्व्हन यांच्यासहित 10 रहिवाशांना पोलिसांनी पकडून नेले.

'पंजाबी कॅम्प' संक्रमण शिबिरात एकूण 25 इमारती आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानमधून आलेल्या शरणार्थींपैकी काही शरणार्थी या इमारतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. मागील 65 वर्षांपासून 1200 कुटुंबीय या इमारतीत रहात आहेत. हे शिबीर 'रेफ्युजी कॅम्प' म्हणून घोषित झालेले असले, तरी या इमारतींचा ताब महापालिका, म्हाडा किंवा महाराष्ट्र शासन यापैकी कुणाकडे आहे? याची कुठेही नोंद नाही. महापालिकेने संक्रमण शिबिरातील सर्वच्या सर्व 25 इमारती धोकादायक घोषित केल्या आहेत. परंतु दाद मागण्यासाठी कुणाकडे पत्रव्यवहार करायचा हे येथील रहिवाशांनाच ठाऊक नाही.

'पंजाबी कॅम्प' संक्रमण शिबीर केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येत असल्याने महापालिकेला या इमारतींवर कारवाई करण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याची प्रतिक्रिया अवजड वाहतूक सेनेचे महाराष्ट्र सचिव इंदरपाल सिंग मारवा यांनी दिली.

महापालिकेने येथील 25 इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या असल्या, तरी या इमारतींचा मालकी हक्क महापालिकेकडे नसल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. कुठलीही नोटीस न देताच महापालिका रहिवाशांना घरे खाली करण्याची जबरदस्ती करत असल्याने या प्रकाराला विरोध करण्याची भूमिका रहिवाशांनी घेतली अाहे.