Advertisement

महापालिका आयुक्तांनी मारलेला शेराच बदलला


महापालिका आयुक्तांनी मारलेला शेराच बदलला
SHARES

जोगेश्वरीतल्या मजास येथील मनोरंजन मैदान आणि रुग्णालयासाठी राखीव असलेली आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यावरून महापालिका प्रशासन आणि जमीन मालकांमध्ये न्यायालयात वाद सुरू आहे. मात्र, याबाबतच्या एका फाईल्सवर महापालिका आयुक्तांनी मारलेला शेरा चक्क बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या शेऱ्यामध्ये फेरफार करणाऱ्या घटनेचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे.


मालकाच्या बाजुने निकाल

जोगेश्वरी मजास येथील तब्बल १३ हजार चौरस मीटरचा आरक्षित भूखंड महापालिकेला खरेदी सूचनेंतर्गत प्राप्त होणार आहे. परंतु, याबाबत जमीन मालक न्यायालयात गेला असून या मालकाच्या बाजुने हा निकाल लागला आहे. त्यामुळे हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यातून जाणार असल्याने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी संबंधित फाईलवर शेरा मारत दिलं होतं.

या शेऱ्यामध्येच बदल करत ‘नॉट’ हा शब्द त्यात लिहिला गेला. त्यामुळे याविरोधात प्रशासनाने आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात तक्रार नोंदवली आहे.


'कर्मचारी गुन्हेगारी मानसिकतेचे'

याबाबत सपाचे रईस शेख यांनी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत महापालिकेचे कर्मचारी गुन्हेगारी मानसिकतेचे असल्याचा आरोप केला. जमीन मालकाला कशाप्रकारे फायदा मिळेल याचाच विचार ते करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, एवढं सर्व घडूनही महापालिका मुख्यालयातील सुरक्षा कडक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांच्या शेऱ्यामध्ये परस्पर बदल करण्याच्या या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी केली.


भ्रष्टाचाराच्या फाईल्स ५०० कोटींच्या

विकास नियोजन विभागाच्या अनेक जुन्या फाईल्स या महापे येथील गोदामात ठेवण्यात आल्या आहेत. पण या गोदामात आग लागल्याने यातील अनेक फाईल जळून आणि भिजून खराब होण्याची भीती खुद्द प्रशासन व्यक्त करत आहे. याच गोदामात आमदार अमित साटम हे आरोप करत असलेल्या ५०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या फाईल्स असल्याचं सांगत अशाप्रकारे किती फाईल्सवरील आयुक्तांचे शेरे बदलले गेले असतील, अशी शंका उपस्थित केली.


 ई-गव्हर्नर्समध्ये पालिका अपयशी

महापालिकेचे कामकाज हे पेपरलेस केलं जात असताना त्यांचा अभिप्राय कागदोपत्री केले जातात असा सवाल भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केला. त्यामुळे ई-गव्हर्नर्समध्ये महापालिका अपयशी ठरल्याचा आरोप करत कोटक यांनी आयुक्तांचे अभिप्राय संगणकावर टाकले जावे, असं सांगितलं. तर कांदिवलीमधील एक आरक्षित भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोप भाजपाचे कमलेश यादव यांनी केला.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा