कोरोना व्हायरस (Coronavirus) हा संसर्गजन्य असल्यानं नागरिकांनी 'साबणानं स्वच्छ हात धुवा’, 'सॅनिटायझरचा वापर करा’, 'शिंकताना, खोकताना नाका तोंडावर रुमाल धरा' असं आवाहन महापालिका प्रशासनानं केलं आहे. परंतु, भारतच्या स्वातंत्र्यानंतर अजूनही काही भागांत पाणी येत नाही. त्यामुळं अशा ठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग पसरल्यास नागरिकांना धोका आहे. त्यामुळं कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी 'सर्वांसाठी पाणी' उपलब्ध करून देण्याची मागणी पाणी हक्क समितीनं (Water Rights Committee) केली आहे.
पाण्यापासून वंचित सर्व श्रमिक वसाहतींमध्ये तात्पुरत्या सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची (Public tap and toilet) व्यवस्था करावी, अशी मागणी पाणी हक्क समितीनं केली आहे. कारण ज्यांना स्वातंत्र्यानंतरही पाणी मिळूच दिले नाही, अशा नागरिकांनी कोरोनापासून संरक्षणाकरिता कुठून पाणी मिळवावं, असा सवाल समितीनं केला आहे.
मुंबईसह जगभरात कोरोनाचा प्रभाव वाढत आहे. सरकार अनेक उपाययोजना, आरोग्यसेवांमधून नागरिकांना धीर देत आहे. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने कोरोनावर उपाययोजना म्हणून पाण्याने वारंवार स्वच्छ हात धुण्याचे आवाहन खबरदारी उपाय म्हणून केले आहे. परंतु, ज्यांना पाणी मिळत नाही, त्यांनी काय करावं. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न कोण सोडविणार? याबाबत लवकर उपाय करावेत, असं म्हणणं समितीचं आहे.
मानवतावादी भूमिकेतून परिस्थिती समजून घेऊन सरकारनं जागं होऊन सर्वांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता पाण्यापासून वंचित सर्व श्रमिक वसाहतींमध्ये तात्पुरत्या सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची व्यवस्था करावी. शहराच्या आणि देशाच्या आरोग्यासाठी शासन-प्रशासन आणि नागरिक एक होऊन या परिस्थितीशी लढू या. देशास कोरोनामुक्त करू या, असे आवाहन पाणी हक्क समितीतर्फे करण्यात येत आहे.
जमिनीवरील वस्त्या, फूटपाथवर निवास करणारे व बेघर, खासगी जमिनीवरील अघोषित वस्त्या, यामधील सुमारे १५ लाख नागरिकांना पाणी नाकारण्यात आले आहे. ५ लाख नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मुंबईत श्रमिक नागरिकांची १२ टक्के लोकसंख्या आहे.
हेही वाचा -
रस्त्यांच्या कामांसाठी ६३२ कोटींचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगातील बंद्यांद्वारे मास्कची निर्मिती
Share
Tweet
