परस्परसंमतीने ठेवण्यात येणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला प्रत्येकाची स्वतंत्र ओळख आहे. समलैंगिकांनाही मुलभूत हक्क मिळण्याचा अधिकार आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे, असं मत सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द ठरवल्याने समलिंगी समुदायाने जल्लोष सुरू केला आहे. भेदभावाची वागणूक देणारं हे कलम नेमकं आहे तरी काय, त्यातील तरतुदी कशा आहेत. हे कलम कधी लागू करण्यात आलं, यावर एक नजर टाकूया.
तब्बल १४९ वर्षांपूर्वी म्हणजेच ब्रिटीश अधिकारी लॉर्ड मॅकाॅले यांनी १८६० मध्ये भारतीय दंड संहितेचा मसुदा बनवला होता. या मसुद्यात कलम ३७७ लागू करण्यात आलं होतं. या कायद्यावर पूर्णपणे ब्रिटीश कायद्याची छाप होती. कलम ३७७ नुसार 'अनैसर्गिक संभोग' गुन्हा ठरवण्यात आला. तर या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस १० वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि दंड अशी तरतूद करण्यात आली.
ज्या संभोगातून प्रजनन होत नाही अशा संभोगाला अनैसर्गिक संभोग असा म्हणता. पूर्वापारपासून चालत असलेल्या धारणेनुसार संभोग केवळ प्रजननासाठीच केला पाहिजे. त्यामुळे लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लैंगिक संबंध ठेवण्यास कायद्यानुसार बंदी आली. एवढंच नाहीत, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री आणि पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर या कायद्यानुसार तो गुन्हा ठरतो.
एलजीबीटीक्यूमधील 'एल' या शब्दाचा अर्थ लेस्बियन असा होतो. तर 'जी' शब्दाचा अर्थ गे असा होतो. 'बी' म्हणजे बाय-सेक्सुअल अर्थात दोन्ही जेंडर्स असणारे व्यक्ती. 'टी' शब्दाचा अर्थ ट्रान्सजेंडर असा होतो. तर 'क्यू' शब्दाचा अर्थ क्यूएर असा होतो. क्यूएर म्हणजे या व्यक्तींचं त्यांच्या लैंगिकतेबद्दल ठराविक मत नसतं.
जगातील फक्त २६ देशात समलैंगिक कायदा वैध ठरवण्यात आला आहे. डिसेंबर २००० मध्ये नेदरलँड या देशात सर्वात पहिल्यांदा समलिंगी विवाह वैध ठरवण्यात आला. त्यानंतर २०१५ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली होती. आॅस्ट्रेलियानेही समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली आहे.
कॅनडा, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्यूझीलंड, फ्रान्स, ब्राझिल, इंग्लंड, स्कॉटलंड, लग्झमबर्ग, फिनलँड, आयर्लंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा आदी देशांत समलिंगी विवाहांना मान्यता आहे.
जगातल्या ७२ देशात समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. कायदा मोडल्यास विविध देशांमध्ये दोषींना जन्मठेपेपासून ते फाशीची शिक्षा दिली जाते.
हेही वाचा-
समलैंगिकता हा गुन्हा नाही - सर्वोच्च न्यायालय
समलैंगिक संबंध उघडकीस आणण्याची धमकी; साथीदाराचाच काढला काटा
Share
Tweet
