भाडेकरारावरील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई महापालिकेने भाडेकरावर दिलेल्या भूखंडांचे नूतनीकरण करण्याच्या धोरणाला बुधवारी सुधार समितीने अखेर मंजुरी दिली. अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून भाडेकरार संपुष्टात आलेल्या जागांचे नूतनीकरण करण्यात येत नव्हते. मात्र हे धोरण मंजूर झाल्यामुळे अशा जागांचे भाडेकराराचे नूतनीकरण तीन वर्षांत अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या अटी व शर्तीनुसार होणार आहे. याअंतर्गत अनेक जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे नूतनीकरण होणार असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्गही खुला होणार आहे.

मुंबई शहर सुधार विश्वस्त सन 1933 मध्ये महापालिकेत विलीन झाल्यामुळे विश्वस्त मंडळाच्या अखत्यारित येत असलेले सर्व भूखंड हे महापालिकेच्या ताब्यात आले. याअंतर्गत अनुसूचित डब्ल्यू, अनुसूचित व्ही, अनुसूचित एक्स, अनुसूचित वाय, अनुसूचित झेड आणि महापालिका अशाप्रकारे 4 हजार 177 भूखंड हे कायमस्वरुपी, 999 वर्षे ते दहा वर्षे या कालावधीसाठी भाडेकरारावर दिलेले आहेत. मात्र यातील 242 भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आलेले असून त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. या सर्व प्रवर्गातील भाडेकरार संपुष्टात आलेल्या भूखंडांचे नूतनीकरण करण्याचे धोरण महापालिकेने आखले आहे. याबाबत सुधार समितीच्या बैठकीत उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी या धोरणाचे सादरीकरण करून माहिती दिली.

999 आणि 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर दिल्या होत्या जागा -

महालक्ष्मी रेसकोर्स, वेलिंग्टन क्लब यासह डब्लू सूचीतील भूखंड वगळता अन्य भूखंडासाठी हे धोरण असल्याचे चौरे यांनी सांगितले. जवळपासून 90 टक्के मालमत्ता या महापालिकेच्या मालकीच्या असून उर्वरीत सरकारच्या अखत्यारितील आहेत. कायमस्वरुपी व 999 व 99 वर्षांकरता असलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण 80 ते 81 टक्के आहे. त्यामुळे नूतनीकरण करतानाच विकास नियोजन, वाहतूक, करनिर्धारण व संकलन विभाग, मालमत्ता विभाग, जलअभियंता विभाग आदींची थकीत रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

नूतनीकरणानंतर केवळ 30 वर्षांसाठीच करार -

हे सर्व भूखंड 1900 ते 1910 या कालावधीत दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे भाडेकरार आता संपुष्टात येणार अाहे. नूतनीकरणानंतर या जागांसाठी केवळ 30 वर्षांकरीताच भाडेकरार केले जाणार आहे. तत्पूर्वी ज्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे असतील, त्यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांचे दंडात्मक शुल्क वसूल केले जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांना 3 वर्षांमध्ये हे अनधिकृत बांधकाम काढून टाकणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास पुढील 30 वर्षांचा भाडेकरार रद्द करून त्या जागा ताब्यात घेणार असल्याचे चौरे यांनी सांगितले. हे भूखंड एक रुपया दराने देण्यात आले होते. परंतु नूतनीकरण केल्यानंतर नवीन बाजारभावानुसार शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे महापालिकेच्या महसूलात वाढ होईल, असा विश्वास चौरे यांनी व्यक्त केला.

धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांना फायदा -

मुंबईत 99 वर्षांकरता दिलेल्या मालमत्ता 80 ते 90 टक्के एवढ्या आहेत. यामध्ये अनेक इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींमध्ये भाडेकरु राहत असून भाडेकरार न झाल्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. परिणामी या इमारती धोकादायक ठरत आहेत. या धोरणामुळे भाडेकरारावर दिलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग खुला होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, नूतनीकरण करताना भूखंड आरक्षित असल्यास तसेच 25 टक्यांपेक्षा कमी आरक्षित जागा असल्यास किंवा महापालिकेला तेथे एखादा प्रकल्प साकारायचा असल्यास त्या भूखंडांचे नूतनीकरण करून भाडेकरार करण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. नूतनीकरणाची 1100 ते 1200 प्रकरणे होणार असल्याची आकडेवारीही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवसेनेचे रमाकांत रहाटे, काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी आपल्या शंका उपस्थित केल्यानंतर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.

सरकार घेणार 70 टक्के हिस्सा -

राज्य सरकारने महापालिकेला दिलेल्या भूखंडांचा समावेश हा अनुसूची डब्ल्यू अंतर्गत येतो. या भूखंडाच्या महसुलातून मिळणारा 50 टक्के हिस्सा हा महापालिकेला तर 50 टक्के हिस्सा हा राज्य सरकारला मिळतो. परंतु डब्ल्यू अनुसूचितील भुखंडाबाबत सरकारने विधीमंडळात निर्णय घेऊन याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहे. यातील नव्या नियमानुसार आता 70 टक्के महसूला हा राज्य सरकारला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र महालक्ष्मी रेसकोर्स, विलिंग्टन क्लबसह या प्रवर्गातील भूखंडांसाठी लवकरच महापालिका  नव्याने धोरण बनवणार असल्याचे चौरे यांनी स्पष्ट केले.