संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशीत पुनर्वसन

मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.

तसेच या पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामाची निविदा प्रक्रिया म्हाडाकडून 1 डिसेंबरपूर्वी घेण्यात येईल आणि पुनर्वसनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या बांधकामाला झालेल्या दिरंगाईची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असेही सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान केलेल्या निरीक्षणांचा पुनरुच्चार केला.

राज्य सरकारने सादर केलेल्या सादरीकरणाकडे लक्ष वेधले की मुंबईसाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान देखील न्यायालयाच्या बजेटपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवणे, तेथील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामातील दिरंगाईबाबत घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे स्पष्ट केले.

त्यानुसार विहीत वेळापत्रकानुसार पुनर्वसनाचे काम विनाविलंब पार पाडण्याचे आदेशही शासनाला देण्यात आले. या खटल्याच्या सुनावणीच्या कालावधीत वरील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते डिसेंबर.

तत्पूर्वी, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 ऑक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्तही त्यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी घरे बांधण्याची प्राथमिक जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाची असेल.

याच अंतर्गत मरोळ-मरोशी येथील 90 एकर जागेवरील पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी म्हाडा 31 डिसेंबरपूर्वी निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ही प्रक्रिया वेळेत सुरू करण्याची जबाबदारी म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

याशिवाय, या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली असून पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या विकासकांनी पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. ही सर्व जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आल्याचे ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले.