नीट-पीजी २०२१च्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या एमडी/एमएस (निवासी डॉक्टर्स) पदांची भरतीप्रक्रिया पुढे ढकलल्यामुळं रुग्णालयाच्या कामाचा ताण पूर्वीच्या २ बॅचना सहन करावा लागत आहे. सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्यानं अखेर मार्डच्या निवासी डॉक्टरांनीही राष्ट्रीय आंदोलनामध्ये सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार सोमवारपासून ते पालिका रुग्णालयांमध्ये ओपीडी सेवा देणार नाहीत. एमडीसाठी आवश्यक नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी समुपदेशनाची सुविधा महत्त्वाची असते. कारण त्यानंतर भरतीप्रक्रिया पार पडते. त्यामुळे हे समुपदेशन लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी सेंट्रल मार्ड संघटनेने केंद्र सरकार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला पत्र लिहून विनंती केली आहे.
शक्य तितक्या लवकर ही प्रक्रिया राबवण्याची विनंती या पत्रात करण्यात आली असली तरी त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. ही प्रक्रिया लवकर राबवली गेली तर रुग्णालयांत अजून दोन हजार निवासी डॉक्टर उपलब्ध होतील. मात्र वारंवार विनंती केरूनही ती राबवण्यात येत नसल्यानं निवासी डॉक्टरांनी ओपीडी सेवा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याआधी १५ दिवसांपूर्वीही या डॉक्टरांनी फलकांच्या माध्यमातून निदर्शनं करून निषेध व्यक्त केला होता. दरम्यान, करोनाकाळात वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या या डॉक्टरांची म्हाडाच्या निवासी संकुलामध्ये राहण्याची सोय करण्यात आली होती.
आता त्यांना ही घरे रिकामी करून इतरत्र निवासाची सोय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र करोनासंसर्ग पूर्णपणे संपलेला नसल्याने काही कालावधीसाठी ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी या डॉक्टरांची मागणी आहे.
Share
Tweet
