संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (sanjay gandhi national park) हद्दीतून चांदिवली येथे स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने या रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या आहे. 27 जानेवारीपासून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

1997 मध्ये, उच्च न्यायालयाने (bombay high court) राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

त्यानुसार, 2008 मध्ये अतिक्रमणे हटवून चांदिवली येथे सुमारे 11,000 रहिवाशांना सदनिका देण्यात आल्या होत्या.

तथापि, तांत्रिक अडचणींमुळे उर्वरित 13,000 रहिवाशांची त्यावेळी सोय होऊ शकली नाही आणि ते त्याच परिसरात बेकायदेशीरपणे राहत राहिले.

काही वर्षांपूर्वी, एका स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली.

यानंतर, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आणि या प्रकरणाचा मासिक आढावा घेण्यास सुरुवात झाली.

या आढाव्यादरम्यान, चांदिवली (chandivali) येथे पुनर्वसन केलेल्या काही रहिवाशांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले.

तपासात असे समोर आले की, काही रहिवाशांनी चांदिवली येथील त्यांना मिळालेली घरे विकली होती, तर काहींनी ती भाड्याने देऊन राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात परत येऊन अनधिकृत बांधकामे केली होती.

याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला ही अनधिकृत बांधकामे तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले. सध्या बोरिवलीमध्ये सुमारे 350 अनधिकृत बांधकामे ओळखण्यात आली आहेत.

याव्यतिरिक्त, मालाड, दहिसर आणि ठाणे येथील पुनर्वसन केलेली घरे विकणारे किंवा भाड्याने देणारे लोकही उद्यानाच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे राहत आहेत.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर 27 जानेवारीपासून निष्कासनाची कारवाई सुरू होणार आहे.

बुधवारी, बाधित रहिवाशांनी राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर निदर्शने करून कोणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी केली. त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन उद्यान प्रशासनाला सादर केले.

दरम्यान, उर्वरित पात्र रहिवाशांना घरे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील पुढील निर्णय 3 फेब्रुवारी रोजी घेतला जाईल.

हेही वाचा

माघी गणेशोत्सव विसर्जनासाठी नवी मुंबईत 22 कृत्रिम तलाव

लोकल ट्रेनच्या डब्यांच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे