महापालिकेच्या २ निवृत्त अधिकाऱ्यांना २५ लाखांचा दंड

आयकराचा भरणा न केल्याबद्दल २ वर्षांपूर्वी महापालिकेला भराव्या लागलेल्या १ कोटी १४ लाख ७४ हजारांच्या दंडा प्रकरणी दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांना ५ आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा करण्यात आली होती. प्रशासनाने केलेल्या या दंडात वाढ करून
त्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची शिक्षा सुनावली आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षेचा ठराव मंजूर करून स्थायी समितीने या निष्काळजी अधिकाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवला आहे.

काय आहे प्रकरण?

आयकर विभागाकडून कलम २०० ए, आयकर अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिकेकडे मागणीपत्राद्वारे आयकराचा भरणा करण्यास सांगूनही विलंब झाल्याप्रकरणी व्याजासह १ कोटी १४ लाख ७४ हजार रुपयांची दंडात्मक रक्कम महापालिकेला भरावी लागली होती.

कुणाचा समावेश?

या दंडात्मक कारवाईप्रकरणी महापालिकेच्यावतीने तत्कालिन व्यवस्थापक(आधार सामग्री संस्करण केंद्र) रवींद्र आचार्य आणि प्रमुख लेखापाल (कोषागार) नंदकुमार राणे यांच्यावर दोषारोप ठेवून त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी केली होती. यामध्ये ते दोषी आढळून आल्याने आचार्य यांना एकरकमी १० हजार रुपये, तर राणे यांना ५ हजार रुपये एवढी रक्कम निवृत्ती वेतनातून कापण्याची शिक्षेची शिफारस केली होती.

चौकशीत झालं उघड

हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी १ कोटी १४ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम महापालिकेने व्याजासह भरली आहे. याला हे दोन्ही अधिकारी जबाबदार असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. तरीही त्यांना ५ आणि १० हजार रुपये भरण्याची शिक्षा होणार असेल तर ते योग्य ठरणार नाही. यापूर्वी निवृत्त उपायुक्त भाऊसाहेब कोळेकर यांनाही अशाच प्रकारे नाममात्र दंड वसूल करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. परंतु त्यांना स्थायी समितीने २५ लाख रुपये कापून घेण्याची शिक्षा केली होती.

प्रस्ताव मंजूर

त्याप्रमाणेच या दोन्ही निवृत्त अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे केली. याला भाजपाचे मनोज कोटक यांनी समर्थन दिले. तर अभिजित सामंत यांनी, या दोघांना नाममात्र शिक्षेची शिफारस करणाऱ्या चौकशी समितीची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी मंजूर केला.