केंद्र सरकारने (central government) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 256 एकर जमिनीला मान्यता दिल्यावर या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईतील (mumbai) मिठागराच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम पूर्ण झाले.

याहून अधिक पर्यावरणासाठी विनाशकारी आणि विसंगत निर्णय शहरासाठी असू शकत नाही. कारण मीठागर मुंबईला पूरापासून (flood) वाचवतात. या निर्णयामुळे शहराजवळील समुद्रात मोठी भरती येऊन पाणी शहरात शिरू शकते.

शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक आहे. बांधकाम आणि विकासासाठी ही जमीन रिअल इस्टेट लॉबीने फायद्यासाठी वापरली आहे. त्यांनी अनेक दशकांपासून मिठागरांच्या (salt pan)जमिनीकडे विशेष लक्ष दिले आहे.

मात्र यामुळे शहराला धोका निर्माण झाला आहे. एकामागून एक, मुंबईच्या पर्यावरणीय क्षेत्रांवर विकासाच्या नादात शहरातील उच्चभ्रू मंडळींनी अतिक्रमण केले आहे. हे आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना कसे न्याय देणार? हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो.

आम्हांला सांगण्यात आले आहे की, धारावीतील रहिवाशांना ज्यांना पुनर्विकास प्रक्रियेत घरे मिळण्यास "अपात्र" समजले गेले आहे. त्यांची झोपडपट्टीतील घरं 2000 च्या वर्षानंतरच्या होत्या.

पात्रतेच्या कल्पनेला धारावीच्या रहिवाशांनी विरोध केला आहे. धारावी बचाओ आंदोलन समितीने असं स्पष्टीकरण दिले आहे की तेथे राहणारा किंवा काम करणारा प्रत्येकजण प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी पात्र असला पाहिजे. 

आधुनिक सुविधांसह ‘नवी धारावी’ म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र तयार करण्यासाठी उपनगरांमध्ये भूसंपादनाची तयारी सुरू आहे.

पुनर्वसन, भाड्याने घरे आणि “अपात्र” लोकांना घरे देण्यासाठी, डीआरपीपीएल (DRPPL) जमीनी ताब्यात घेत आहेत. ज्यात आता मुलुंड येथे 64 एकर सरकारी जमीन, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे 17 एकर, रेल्वेची 45 एकर जमीन, देवनार येथे सुमारे 200 एकर जमीन, आणि आता ही 256 एकर मिठागराची जमीन आहे.

एकूण जमा झालेली जमीन सुमारे 600 एकर एवढी आहे. त्यामुळे निम्म्या आकाराच्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकाला सुमारे 1,250 एकर जागा का दिली जात आहे, असा प्रश्न धारावी बचाव आंदोलनाद्वारे केला गेला आहे. 

काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड (varsha gaikwad) आणि शिवसेनेचे (उबाठा) (shivsena)आमदार आदित्य ठाकरे (aditya thackeray) यांसारख्या विरोधी पक्षनेत्यांनीही हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला आहे.

मात्र राज्य सरकार किंवा विकासक यांच्याकडून कोणतीही खात्रीशीर उत्तरे आलेली नाहीत.

मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये, झोपडपट्टीतील रहिवाशांना घरे दिली गेली आहेत. ती घरे अगदी निकृष्ट दर्जाची आणि विक्रीसाठी बांधलेल्या घरांपेक्षा कमी सोयीसुविधांसह आहेत. 

मिठागरं हे शहराच्या किनाऱ्यालगतच्या सखल भाग आहेत. जेथे समुद्राचे पाणी भरतीच्या वेळी येते ज्यामुळे मीठ आणि इतर खनिजे तयार होतात.

ते पूर येण्यापासून रोखतात कारण ते भरती आणि मुसळधार पावसाच्या वेळी पाणी रोखून धरतात. खारफुटीच्या पट्ट्यांबरोबरच, मीठागरे हे शहराचे नैसर्गिक रक्षण करतात. 

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, जी मिठागरांसाठी नोडल एजन्सी आहे. ते असे म्हणतात की शहरात मुलुंड, भांडुप, घाटकोपर, चेंबूर, वडाळा, ट्रॉम्बे, जोगेश्वरी, मालवणी, गोराई, भाईंदर आणि विरारमध्ये सुमारे 5,300 एकर जमीन आहे. त्यापैकी 1,780 एकर जागा विकासासाठी खुली करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

धारावी पुनर्विकासासाठी 256 एकर जमीन हा त्याचाच एक भाग आहे. परंतु एमएमआरडीएनेच एका अहवालात असे म्हटले आहे की, “मीठागरं शहराला भरतीच्या वेळी वाचवतात आणि ड्रेनेज क्षेत्र म्हणून काम करतात.

हेही वाचा

मुंबईत भाजीपाल्याच्या दरात वाढ

नवी मुंबई : अटल सेतूवरून NMMTच्या 2 बस सेवा सुरू