देशातील सर्वाधिक लांबीचा द्रुतगती मार्ग असलेला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई (mumbai)-नागपूर समृद्धी महामार्गाला (samruddhi highway) ठाण्याहून (thane) थेट जोडण्यात येणार आहे.

यासाठी ठाणे येथील साकेत ते आमने असा विशेष रस्ता तयार केला जाईल. परंतु या रस्त्याच्या बांधकामासाठी निधी उभारण्याचं मोठं आव्हान मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासमोर (mmrda) आहे.

एकूण 701 किमी लांबीचा असलेला समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे सुरू झाला आहे. हा महामार्ग भिवंडीजवळील (bhiwandi) आमने येथून सुरू होतो.

तिथून मुंबईत येण्यासाठी सध्या मुंबई-नाशिक महामार्ग हा एकमेव पर्याय आहे. मुंबई (mumbai)-नाशिक महामार्ग हा विस्तारीकरणाच्या संथ गतीच्या कामाने आधीच अडकून आहे.

त्यात आता ‘समृद्धी’वरील वाहनांचीही ये-जा सुरू झाल्यामुळे खोळंबा वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने ठाणे येथील साकेत ते आमने अशा विशेष रस्त्याचे नियोजन केलं आहे.

या एकूण 29.10 किमी लांबीच्या रस्त्याचा खर्च सहा हजार कोटी आहे. एमएमआरडीएला 2025-26 या आर्थिक वर्षात 3,248 कोटी रुपयांचा मोठा तोटा अपेक्षित आहे.

यामुळे कल्याण-तळोजा उन्नत मार्ग व शिळफाटा ते कल्याण-राजनोली जंक्शन (भिवंडी) उड्डाणपूल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी उभारणं हे मोठे आव्हान असणार आहे.

या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 10,500 कोटी रुपये आहे. हा निधी एमएमआरडीए आता स्वतःच्या पैशातून न देता, बाहेरून बँक कर्ज किंवा रोख्यांच्या माध्यमातून उभा केला जाणार आहे.

यासाठी योग्य सल्लागार शोधण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. ज्यातून 2028-29 पर्यंत हा निधी पूर्णपणे उपलब्ध होईल. एमएमआरडीए यासाठी स्वतः 500 कोटी रुपये देणार आहे.

एमएमआरडीए महामुंबईमध्ये 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पांमुळे प्राधिकरणावर मोठा आर्थिक भार आला आहे. कल्याण-तळोजा उन्नत मार्गासाठी 2,100 कोटी रुपये लागणार आहेत.

शिळफाटापासून कल्याण-राजनोली जंक्शन (भिवंडी) या उड्डाणपुलासाठी 4,500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या दोन्ही मोठ्या रस्त्यांसाठी लागणारा निधी एमएमआरडीएला बाहेरून मिळवावा लागणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एमएमआरडीएकडून पायाभूत सुविधांच्या 14 प्रकल्पांवर 35,151 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात प्राधिकरणाचा एकूण खर्च 40,187 कोटी रुपये असणार आहे.

या तुलनेत त्यांना 36,938.69 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. यामुळेच त्यांना 3,248 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

या मोठ्या आर्थिक तुटीमुळे, एमएमआरडीएकडून 10,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी नवीन मार्ग शोधला आहे. ते बँक वित्त साहाय्य किंवा रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करणार आहेत.

निधी कसा उभा करावा, त्यासाठीचे करार कसे असावेत आणि रोख व्यवहार कसा करावा, यासाठी सल्लागाराची मदत घेतली जाणार आहे.त्यांनी निविदा काढली आहे.

दरम्यान, या 10,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीए स्वतः 500 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. उर्वरित निधी 2028-29 पर्यंत पूर्णपणे उपलब्ध व्हावा, यासाठी सल्लागाराकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आलं आहे.

हेही वाचा 

शालेय सुरक्षेबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ओला, उबर चालकांचे 'जेलभरो आंदोलन