मनमानी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का ?

 Fort
मनमानी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का ?

मुंबई - तुम्हाला शैक्षणिक साहित्य आणि शालोपयोगी वस्तू केवळ आमच्याकडून विकत घ्याव्या लागतील, मुंबईतल्या अनेक शाळांमधून पालकांसाठी जणू ही नवं आज्ञापत्र निघत आहेत. दिवसेंदिवस वाढत जाणा-या इंग्रजी माध्यम शाळांचं प्रमाण, सीबीएससी बोर्ड, आयसीएसई बोर्डच्या शाळांची वाढत जाणारी संख्या सोबत वाढत जाणारी फी. आम्ही चांगले शिक्षण देतो या नावाखाली पालकांची पिळवणूकच या शाळा करतात. सर्वसामान्य पालकांचं सध्याच्या शिक्षणपद्धतीविषयी हेच मत बनत चाललं आहे. 

जिल्हा परिषदा आणि -महापालिकांच्या शाळांतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. तेथे मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही, तसेच इंग्रजी माध्यमातून आपला मुलगा शिकला तर पुढे करियरला फायदा होईल असा समज सध्या पालकांमध्ये बळावला आहे. त्यामुळे खासगी शाळेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी शाळांच्या बाहेर लांबच लांब रांगाही लावायला पालक तयार असतात. या शाळा भरमसाट फी बरोबरच ड्रेस, दप्तर,बॅग, पुस्तकं, अन्य साहित्य, आणि ट्यूशन फीच्या नावाखाली पालकांकडून बक्कळ पैसा उकळतात.

2003 ला शालेय शिक्षण विभागाने नमूद केलं आहे की, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना ठराविक दुकानातून अथवा शाळेच्या भंडारातून खरेदी करण्याची सक्ती शाळा करू शकत नाही. मात्र असं असतानाही काही शाळा सुचनांचं पालन करत नाही. शाळा पालकांना शाळेकडूनच या वस्तू घ्यायची सक्ती करते आणि भरमसाठ फी घेते.

शाळांविरोधात पालकांमध्येही नाराजीच आहे. "शाळा शिक्षण विभागाने केलेल्या सुचनेचं पालन करत नाही, बाहेरून पुस्तक, दप्तर घेतल्यास आम्हाला ते स्वस्तात मिळतात. मात्र शाळेच्या सक्तीमुळे जास्त पैसे देऊन विकत घ्यावे लागतात. ट्यूशन फीच्या नावाखाली लुबाडतात आणि साहीत्य बाहेरून खरेदी केल्यास मुलांना शिक्षा होऊ शकते. म्हणून आम्ही पालक घाबरून शाळेने घातलेल्या अटी मान्य करतो,''असं एका पालकाने मुंबई लाइव्हशी बोलताना नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं.

फोरमचे अध्यक्ष जयंत जैन म्हणाले की, ''फी वाढीसंदर्भातील नियम धाब्यावर ठेवत शाळा मनमानीपणे फी वाढ करत आहे. आम्ही आता काही शाळांचा डेटा गोळा करणार आहोत. त्यानंतर फोरम शाळांविरोधात याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी शाळा सुरू होण्याआधी या मनमानी कारभार करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का? हे जाणून घेण्यासाठी  पालकांना नवं शैक्षणिक वर्ष उजाडण्याची वाट बघावी लागणार आहे. 

Loading Comments