महिला (Women) आणि लहान मुलांवरील (Child) अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या (Sakti Act) संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Assembly Winter Session) दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे.
बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितलं होतं. तसंच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २१ दिवसात आरोपपत्र दाखल करून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, सुधारणा करण्यात आली आहे. या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले.
दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं.
आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे.
विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात (Maharashtra) लागू होईल.