सरकारने प्रवासी कारसाठी सहा एअरबॅग अनिवार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग (MoRTH) मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय कार उत्पादक आणि उद्योगातील भागधारकांना मोठा दिलासा देणारा आहे.

द हिंदू बिझनेस लाइन मधील एका अहवालात असे म्हटले आहे की, हे पाऊल वाहन सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी बाजार आणि उद्योग मानकांवर सरकारचा विश्वास अधोरेखित करते.

अनावश्यक आदेश

मंत्री गडकरी यांनी आपल्या वक्तव्यात सहा एअरबॅग अनिवार्य करणे अनावश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, "आम्हाला ते अनिवार्य करण्याची गरज नाही." 

त्यांनी पुढे निदर्शनास आणले की अनेक कार उत्पादक आधीच त्यांच्या वाहनांमध्ये सहा एअरबॅग स्वेच्छेने समाविष्ट करत आहेत आणि वाढीव विक्रीचा अनुभव घेत आहेत. ज्यांनी हे सुरक्षा वैशिष्ट्य समाविष्ट न करण्याचे निवडले त्यांना बाजाराच्या दबावाचा सामना करावा लागेल. कारण ग्राहकांची प्राधान्ये सहा एअरबॅगसह सुसज्ज वाहनांकडे अधिक आहेत.

मुळात 1 ऑक्टोबर रोजी लागू होणार्‍या या नियमावलीच्या स्थितीबद्दल प्रश्न विचारला असता, गडकरींनी खुलासा केला की भारत NCAP स्टार रेटिंग आधीच सुरू झाले आहे. त्यांनी नमूद केले की ज्या उत्पादकांनी सहा एअरबॅग्जचा मानक म्हणून समावेश केला आहे ते मोठे मार्केट शेअर्स मिळवत आहेत, कारण या मॉडेल्सना ग्राहकांमध्ये व्यापक मान्यता मिळाली आहे.

अल्टो आणि एस-प्रेसो सारख्या विशिष्ट मॉडेल्समध्ये सहा एअरबॅग मानक बनविण्याबाबत, विशेषत: मारुती सुझुकी इंडियाच्या काही उत्पादकांच्या आरक्षणांबद्दलच्या चिंतांचे निराकरण करताना, गडकरींनी पुनरुच्चार केला की शेवटी निर्णय स्वतः उत्पादकांवर अवलंबून आहे. उत्पादकांच्या स्वायत्ततेचा आणि ग्राहकांच्या विकसित होणाऱ्या प्राधान्यांचा सरकारने आदर केला यावर त्यांनी भर दिला.

हेही वाचा

गणेशोत्सवानिमित्त आता कोकणात जा मोफत!

कोकणवासीयांना दिलासा, कशेडी बोगद्यातून वाहतूक सुरू