Advertisement

स्वबळाच्या 'अापटी बार'मुळेच मिळाले शिवसेनेला सहा नगरसेवक


स्वबळाच्या 'अापटी बार'मुळेच मिळाले शिवसेनेला सहा नगरसेवक
SHARES

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार प्रसाद लाड यांना पाठिंबा देऊनही मनसेच्या सहा फुटीर नगरसेवकांबाबत कोकण विभागीय अायुक्तांकडून कोणताही निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे शिवसेनेने अखेर स्वबळाचा अापटी बार फोडला. मात्र त्याच्या अावाजाने मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची डळमळीत झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या सहा नगरसेवकांच्या बाजूने निर्णय देत शिवसेनेची महापालिकेतील सत्ता मजबूत केली. स्वबळाचा हा अापटी बार शिवसेनेच्या पारड्यात सहा नगरसेवक टाकणारा ठरला तर त्याद्वारे मुख्यमंत्र्यांनीही अापली खुर्ची मजबूत केल्याची चर्चा सुरू अाहे.


दोन्ही पक्षांचे अंडरस्टँडिंग

मनसेच्या त्या सहाही नगरसेवकांच्या दोन्ही याचिकांवरील निर्णय प्रलंबित असताना, त्या सहाही नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देणारा निकाल गुरुवारी रात्री महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सभागृहात वाचून दाखवला. या निकालामध्ये दोन्ही पक्षांचे एकप्रकारचे अंडरस्टँडिंग झाल्याची चर्चा अाहे. अाम्ही तुम्हाला महापालिका देतोय, पण राज्याचं सरकार अाम्ही चालवू, असाच इशारा या निकालाद्वारे जनतेला मिळाला अाहे.


सेनेच्या दबावामुळेच राणेंचा पत्ता कापला

विधानपरिषदेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना उमेदवारी न देता अन्य कुणाला द्यावी. तरच अाम्ही पाठिंबा देऊ अाणि त्याबदल्यात मनसेच्या सहा नगरसेवकांचा निर्णय अामच्या बाजूने लावावा, अशी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी खासगीत बोलणी केल्याची चर्चा अाहे. त्यामुळेच भाजपनं नारायण राणे अाणि माधव भंडारी यांचे पत्ते कापून प्रसाद लाड यांना उमेदवारी दिली होती.


स्वबळाचा नारा सेनेच्या पथ्यावर

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीनंतरही मनसेच्या सहा नगरसेवकांबाबत निर्णय होत नव्हता. काही दिवसांपूर्वी कोकण विभागीय अायुक्तांपुढे शिवसेने अाणि मनसे या दोन्ही पक्षांची सुनावणी झाली होती. नगरसेवक रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी बाकी असताना दोन्ही सुनावणींचा निकाल एकत्रपणे येणार, असे म्हटले जात होते. अखेर शिवसेनेने मंगळवारी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकला चलो रेचा नारा दिला अाणि सर्व यंत्रणा हलली. कोकण विभागीय अायुक्त जगदीश पाटील यांनी पहिल्या सुनावणीनंतरच निकाल देत या सहा नगरसेवकांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला मान्यता दिली.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा