Advertisement

म्हणून स्थायी समितीने कचरा कंत्राटीचा प्रस्ताव रोखून ठेवला


म्हणून स्थायी समितीने कचरा कंत्राटीचा प्रस्ताव रोखून ठेवला
SHARES

मुंबईतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास सात वर्षांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला. अत्यंत घाईघाईत स्थायी समितीपुढे हा प्रस्ताव आणत त्याला मंजुरी घेण्याचा प्रशासनाचा डाव होता. सर्व प्रस्ताव अतिरिक्त कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्यात आल्याने ते राखून ठेवण्याची मागणी भाजपा आणि काँग्रेसने केली. त्यामुळे अध्यक्षांनी पाच गटांचे प्रस्ताव राखून ठेवले.


त्या निविदा वादातच अडकल्या

मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणारा कचरा वाहनातून वाहून नेत देवनार, कांजूर मार्ग आणि मुलुंड डम्पिंग येथे विल्हेवाट लावण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांची निवड होईपर्यंत जुन्या कंत्राटदारांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. याशिवाय पुढील ७ वर्षांसाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राटीसाठी मागवलेल्या निविदा मागील दोन वर्षांपासून वादातच अडकल्या आहेत.
त्यामुळे अखेर नवीन कंत्राटासाठी मागवलेल्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याचा विचार प्रशासनाने डोक्यातून काढून टाकला आहे. त्यामुळे आता या निविदेत पात्र ठरलेले आणि तक्रारी प्राप्त झालेल्या कंत्राटदारांनाच काम देण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजुरीला आणले आहेत.


त्यामुळे हे प्रस्ताव राखून ठेवले

एकूण १७०० कोटींचे हे कंत्राट १४ गटांमध्ये विभागून दिले जात असून त्यातील पाच गटांच्या कंत्राटाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी घाईघाईत आणले होते. अखेर महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रभाग ए, बी, सी (गट क्रमांक ४), प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण आणि एफ/ उत्तर ( गट क्रमांक ६), प्रभाग एम/पूर्व आणि एम/ पश्चिम ( गट क्रमांक १३), प्रभाग पी-दक्षिण आणि पी-उत्तर (गटक्रमांक११), आणि गटक्रमांक ५ या पाच गटांच्या कंत्राटांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आणून समितीच्या अतिरिक्त विषय पत्रिकेवर घेण्यात आले होते. पण भाजपाचे मकरंद नार्वेकर, अभिजित सामंत, राजेश्री शिरवाडकर आदींसह विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि इतर सदस्यांनी हे प्रस्ताव काल रात्रीच आल्यामुळे वाचता आलेले नाही. त्यामुळे ते राखून ठेवण्याची मागणी केली. त्यानुसार हे पाच गटांच्या कंत्राटाचे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत.


मंजुरीसाठी आणलेले प्रस्ताव :

  • प्रभाग एम/पूर्व व एम/ पश्चिम ( गट क्रमांक १३) : एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी - (सुमारे१२५ कोटी)
  • प्रभाग ए, बी, सी ( गट क्रमांक ४) : ए. वाय. खान संयुक्त भागीदारी - (सुमारे १२५ कोटी)
  • प्रभाग जी/ दक्षिण, एफ/ दक्षिण व एफ/ उत्तर ( गट क्रमांक ६) : इनामदार ट्रान्सपोर्ट - (सुमारे १२० कोटी रुपये)
  • प्रभाग पी-दक्षिण व पी-उत्तर (गटक्रमांक११) : पीडब्ल्युजी - (सुमारे १२१ कोटी रुपये)
  • प्रभाग डी व ई (गटक्रमांक०५ ) : क्लिनहार्बर - (सुमारे १३३ कोटी रुपये)
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा