गरीबांना स्वस्त औषधं मिळावीत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देत आहेत. तर दुसरीकडे भाजपाचच सरकार असणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र गरीबांना भविष्यात आजारी पडणंही परवडू नये, अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कारण, राज्य सरकारने आता राज्यातील ३०० खाटा असलेल्या जिल्हा आणि सरकारी रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा डाव आखला आहे.
३०० खाटांची रुग्णालये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) चालवण्यासाठी सरकारने एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पुढील तीन महिन्यांत समितीला यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालानंतर जर सरकारने प्रत्यक्षात रुग्णालयांचे खासगीकरण केले, तर गरीबांनी जायचं कुठे? हा प्रश्न गंभीर होणार असल्याचं म्हणत आता जनआरोग्य चळवळीसह सर्वच स्तरातून सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे.
सरकारी रुग्णालयात अत्याधुनिक उपचार पद्धती नसतात. आवश्यक त्या सुविधा नसतात. त्यामुळे रूग्णांना योग्य औषधोपचार मिळत नसल्याच्या नावाखाली राज्य सरकारनं हा खासगीकरणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या अध्यक्षतेखाली रूग्णालयांच्या खासगीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून यात आरोग्य सेवेचे संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर खासगीकरणाचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सरकारी-जिल्हा रूग्णालयात मोठ्या संख्येनं गरीब रुग्ण उपचारांसाठी येतात. ३०० खाटा असलेली राज्यात भरपूर सरकारी रुग्णालयं आहेत. असं असताना जर या रुग्णालयांचं खासगीकरण झाल्यास साहजिकच उपचारांचा खर्च भरमसाठ वाढणार असून हा खर्च गरीब रुग्णांना परडवणार कसा? असाच प्रश्न आहे. त्यामुळे जनआरोग्य चळवळीचे प्रमुख डाॅ. आनंद फडके यांनी सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. प्रत्येकाला परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. असं असताना सरकार गरीब रुग्णांना मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
गुजरात माॅडेलवर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला असून तो खासगी कंपन्यांचं उखळ पांढरं करण्यासाठी आहे, हे कुणी सांगायला नको. याविषयी लवकरच आम्ही पंतप्रधानांना साकडं घालणार आहोत.
यजुर्वेदी राव, अध्यक्ष, सोसायटी फाॅर अवेअरनेस आॅफ सिव्हिल राईटस
Share
Tweet
