खोटी कागदपत्र सादर करुन सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या व्यक्तीची नोकरी आता कायम राहू शकणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला यासंदर्भातला निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. त्यामुळे आता नोकरी सुरु असताना जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने सादर केलेलं प्रमाणपत्र खोटं किंवा बनावट आढळल्यास त्या व्यक्तीला सेवेत कायम रहाता येणार नाही.
जर एखादी व्यक्ती अनेक वर्षांपासून सरकारी नोकरी करत असेल आणि त्याचे प्रमाणपत्र खोटे आढळले असेल तर त्यानंतरही तो नोकरीत रुजू होऊ शकतो, त्याला नोकरीतून काढता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच, अंतिम निर्णय हा भविष्यात होणाऱ्या निर्णयावर आधारित असेल, असेही मुंबई हायकोर्टाने म्हटले होते.
बनावट प्रमाणपत्र दाखवून आरक्षणातून मिळालेली सरकारी नोकरी अधिकृत मानली जाणार नाही, असे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
