पीएफबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपन्यांना आता बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स वेगळा करता येणार नाही. आता स्पेशल अलाऊन्सचा पीएफ कापण्याच्याच गणितात समावेश करावा लागेल. परंतु ज्यांचा बेसिक १५ हजार आहे, त्यांच्यावर या निर्णयाचा प्रभाव पडणार नाही.
सर्व कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना बेसिक वेतनाशिवाय स्पेशल अलाऊन्स, कन्व्हेयन्स अलाऊन्स, एज्युकेशन अलाऊन्स, कँटीन अलाऊन्स, मेडिकल अलाऊन्स अशा प्रकारचे निरनिराळे भत्ते देत असतात. परंतु पीएफ कापताना कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातूनच रक्कम कापली जाते. त्यामुळे बऱ्याच कंपन्या आपल्या वाट्याची पीएफची रक्कम कमी ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन कमी ठेवून विशेष भत्त्यांत वाढ करतात.
मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कंपन्यांना बेसिक वेतनाला स्पेशल आलाऊन्सशी जोडून पीएफ भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचं बेसिक वेतन ६ हजार आहे आणि त्याला १४ हजार रुपयांचे इतर भत्ते मिळतात. तर कर्मचाऱ्यांचा पीएफ ६ हजारांवर नाही, तर २० हजारांवर कापला जाणार आहे. यामुळे कंपन्यांची ठकवेगिरी आता बंद होणार असल्याचं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलं. या निर्णयाचा फायदा सरकारला होणार असून पीएफमधील गुंतवणूक वाढणार आहे. सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला आहे.
२० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली देशातील प्रत्येक कंपनी ईपीएफ कायद्यांतर्गत येते. तसंच मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये गुंतवणूक करणं आनिवार्य आहे. त्यापैकी ३.६६ टक्के भाग पीएफमध्ये, तर ऊर्वरित ८.६६ टक्के भाग ग्रॅच्युईटीमध्ये जमा केला जातो. तसंच नव्या नोकरीत रुजू झाल्यानंतर १५ हजार बेसिक पगार असलेल्यांना पीएफ कापणं बंधनकारक नाही.
हेही वाचा -
पवारांच्या मनात विखे परिवाराबद्दल द्वेष का ? विखे-पाटलांचा सवाल
प्रकाश आंबेडकरांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा
Share
Tweet
