‘आधार’ कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असून यामुळे गरीबांना बळ मिळालं आहे, असं म्हणत आधार वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधारला वैध ठरवतानाच खासगी कंपनी, शाळा, कॉलेज, बँक खाते उघडताना आणि सीम कनेक्शनसाठी आधार अनिवार्य करणं चुकीचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आधार वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यावेळी आधार कार्डला वैध ठरवत ‘आधार’ कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याशिवाय आधार अॅक्टमधील ३३ (२) हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. तसेच नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती आता पाच वर्ष नाही तर ती सहा महिनेच साठवता येईल, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ‘आधार’ला आव्हान देताना हा गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आधार वैधतेबाबत आक्षेप नोंदवणाऱ्या तब्बल २७ याचिकांवरील सुनावणी जवळपास चार महिने सुरू होती. मात्र १९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
आधार कार्ड वैधतेबाबत सुनावणी करताना न्यायालयानं आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्र यामध्ये फरक असून यासाठी व्यक्तीच्या हाताचे ठसे घेतले जातात. यामध्ये डोळ्यांचं स्कॅनिंगही केलं जातं. त्यामुळे आधार कार्ड इतर ओळखपत्राच्या तुलनेत वेगळं ठरतं असल्याचं म्हटलं आहे. आपण शिक्षणामुळे अंगठ्यापासून स्वाक्षरीपर्यंत आलो. मात्र आता तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा एकदा स्वाक्षरीकडून अंगठ्याकडे वळत आहोत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं निकालाचं वाचन करताना म्हटलं आहे.
Share
Tweet
