लाॅकडाऊनच्या काळात बँकांनी दिलेल्या कर्ज स्थगितीचा (लोन मोरेटोरियम) कालावधी वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज नकार दिला आहे. त्यामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने व्याज पूर्णतः माफ करण्यालाही नकार दिला आहे.
कोरोना काळात आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांचे कर्जाचे हफ्ते थकले होते. हप्ते भरण्यासाठी बँकांनी कर्जदारांना सूट दिली होती. मात्र सूट दिलेल्या हप्त्यांवरील व्याज माफ करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले की, मोरेटोरियम कालावधीची मुदत ही ३१ ऑगस्टपेक्षा जास्त वाढवली जाऊ शकत नाही. तसंच मोरेटोरियम कालावधी दरम्यान व्याजवर व्याज घेता येणार नाही. जर कोणतीही बँक असे करत असेल तर, त्याला ते व्याज परत करावं लागेल.
या संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण, न्या. आर सुभाष रेड्डी आण‍ि न्या. एमआर शहा यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, हा विषय केंद्र सरकाराचा असून निकाल देण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे. कोरोना संक्रमनामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. न्यायालय फक्त धोरणांच्या वैधानिकतेबाबत व्यक्त होऊ शकते. आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते.
हेही वाचा -
दहावी-बारावीच्या परीक्षांचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर
Share
Tweet
