आधार कार्ड वैध की अवैध यावर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 27 याचिकांवरील सुनावणी जवळपास चार महिने सुरू होती. मात्र 19 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आता बुधवारी यावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
आधार कार्डच्या वैधता प्रकरणावरील सुनावणी जानेवारीत सुरू झाली. ही सुनावणी 39 दिवस चालली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकला.
संविधानाप्रमाणे गोपनियता हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. तर मग आधार कार्डमुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होतो का? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. तसेचं यावर सरकारनेच निर्णय घ्यावा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता याबाबत सरकार काय भूमिका घेते? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नागरिकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवा यासाठी केंद्र सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य केलं होतं. त्यामुळे बँक खातं उघडणे, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना तयार करण्यापासून ते इतर सरकारी कामांसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली. यानंतर प्रत्येकाने आपला मोबाईल नंबर, बँक खाते आधारशी लिंक करण्याची सूचना सरकारनं दिल्या होत्या.
यावर आक्षेप नोंदवणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यामुळे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि वैयक्तिक गोपनियता संपुष्टात येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं. तर दुसरीकडे लाभार्थींना सरकारी योजनांचा थेट लाभ व्हावा यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केल्याचा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला होता.
Share
Tweet
