'कोरोना' टेस्ट से मत डरो ना..!

स्थळ : मुंबईचं एक उपनगर.

एका सुखवस्तू, मध्यमवर्गीय वसाहतीतल्या सातमजली इमारतीत एक कोरोनाचा रूग्ण सापडलेला आहे….

…म्हणजे रूग्ण खरंतर आठ दिवसांपासून एका हाॅस्पिटलमध्ये भरती आहे. तो दाखल वेगळ्याच दुखण्यासाठी झाला होता. मँडेटरी कोरोना टेस्टमध्ये दोन दिवसांपूर्वी पाॅझिटिव्ह आला आहे…

…इमारतीच्या गेटवर ती सील करण्याचा बोर्ड लागलेला आहे… तो लावताना सेक्रेटरींना, वाॅचमनना कुणीही कसल्याही सूचना दिलेल्या नाहीत… त्यामुळे सगळे जीवनव्यवहार सुरळीत आहेत… इमारतीतले लोक खरेदीकरता आणि कामावर जाण्याकरता नेहमीप्रमाणे बाहेर पडत आहेत…

…नाही म्हणायला ज्या मजल्यावरच्या घरात पेशंट सापडलाय, तिथे टेन्शन आहे… मजल्यावरच्या आठही घरांचे दरवाजे बंद झाले आहेत, लहान मुलांना आजोळी पाठवून देण्यात आलंय किंवा घरात बंद करण्यात आलंय, मधल्या चौकात खेळणं बंद झालंय… अनेकांनी तर बाहेर पडून खाली उतरणंही कमी केलंय… पेशंटची बायको आणि मुलं त्याला अॅडमिट केल्या दिवसापासून होम क्वारंटाईन झालेली आहेत… ती त्या चौकटीतून बाहेरच पडलेली नाहीत…

…तरीही इथे सफाई कर्मचारी महिलेला इतर मजल्यांवरचे लोक सांगतात… त्या मजल्यावरचा कचरा तू उचलायचा नाहीस, त्याच हाताने आमच्या मजल्यावरचाही कचरा उचलतेस… संसर्ग झाला म्हणजे? 

…खालच्या मजल्यावरच्या एक बाई कळवळून विचारतात, जे घरात आहेत त्यांच्या जेवण्याखाण्याची काही व्यवस्था आहे का? त्यांना जेवण द्यावं असं आम्हालाही फार वाटतं. पण आम्ही जेवण घेऊन त्यांच्या दारात ठेवलं तरी आमचीही टेस्ट करतील, असं शेजारी सांगतायत.

…अशा वातावरणात या मजल्यावर एकाकडे पालिकेतून फोन येतो… तुमच्या मजल्यावर पेशंट सापडल्यामुळे मजल्यावरच्या सगळ्या घरांमधल्या सगळ्यांची कोरोना टेस्ट केली जाणार आहे. तसा पालिकेचा नियम आहे. तसं सगळ्यांना कळवा. 

बेल वाजवून सगळ्या घरातल्यांना दारात बोलावून मधल्या चौकातून ही माहिती दिली जाते. त्यावर एक घर सोडून बाकी सगळे टेस्ट करून घेणार नाही, असं सांगतात…

त्यासाठीची कारणं काय काय आहेत पाहा…

१. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला किंवा महापालिकेला पेशंटमागे दीड लाख रुपये मिळतात म्हणून निगेटिव्ह टेस्ट आली तरी पाॅझिटिव्ह दाखवतात. टार्गेट दिलंय पालिकेतल्या लोकांना. करायचीच झाली तर खासगी टेस्ट करू की आपण.

२. मी नोकरी करतो. मी पाॅझिटिव्ह आलो तर १५ दिवस अॅडमिट व्हायला लागेल. घरातल्यांनाही क्वारंटाईन व्हायला लागेल. नोकरीत एवढा खाडा परवडणार नाही. नंतरही थोडे दिवस येऊ नको म्हणून सांगितलं तर खायचं काय? 

३. एक बाई सांगतात, माझ्या घरात मी आणि मुलगाच आहोत. आमच्यापैकी कुणी पाॅझिटिव्ह आलं तर दुसऱ्याने कसं राहायचं या घरात एकट्यानेच.

४. मुळात आम्हाला काही सिम्प्टम नसताना टेस्ट करायचीच का? सिम्प्टम्स असतील तेव्हा पाहू की. 

५. आता आम्ही घरात बंदच आहोत ना? काळजी घेतोच आहोत ना, मग चाचणीची गरजच नाहीये काहीच.

गंमत म्हणजे पेशंटच्या कुटुंबियांनी त्याला अॅडमिट करून दहा दिवस झालेत, त्यांच्यापैकीही कुणाला काही सिम्प्टम नाहीत, त्यांनी नीट होम क्वारंटाईन करून घेतलंय, तरी त्यांच्या सगळ्यांची चाचणी झालीच पाहिजे, असा या शेजाऱ्यांचा आणि सगळ्या इमारतीचा आग्रह आहे… स्वत:ची टेस्ट मात्र श्वास बंद होत आला की करू, असा सुंदर बाणा आहे.

ही सगळी कारणं वाचल्यानंतर शहाणा माणूस कपाळावर हात मारून घेईल. केंद्र सरकारतर्फे खरोखरच अशी काही योजना असती तर एव्हाना सगळ्या व्यापारी वर्गातल्या रहिवाशांच्या इमारतीच्या इमारती पाॅझिटिव्ह निघाल्या असता, पालिकेचे लोक, हाॅस्पिटल ते पेशंट या साखळीतल्या सगळ्यांनी कट ठरवून ती रक्कम वाटून घेतली असती एकमेकांमध्ये आणि केंद्र सरकार एव्हाना भिकेला लागलं असतं फक्त मुंबईत पैसे वाटून. केंद्र सरकार फार मोठी मदत करतंय आणि राज्य सरकार ती मध्येच हडपतंय असा अपप्रचार करणाऱ्या हितसंबंधियांच्या टोळीने आयटी सेलमार्फत पसरवलेली ही अफवा असणार, हे उघडच आहे. पण व्हाॅट्सअॅपचरणी बुद्धी गहाण ठेवलेले तिची शहानिशा करून घेतील, ही शक्यताच नाही. राज्य सरकारने दीड लाखांचा विमा उतरवून कोरोनाग्रस्तांवरचे सगळे उपचारखर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण देवीचा रोगी दाखवा आणि १०० रुपये मिळवा, या घोषणेप्रमाणे खासगी रुग्णालयात या योजनेअंतर्गत बरा झालेला पेशंट दाखवा आणि १०० बाटल्या सॅनिटायझर जिंका, अशी नवी घोषणा तयार करता येईल.

महापालिकांवर आणि राज्य सरकारवर दबाव आहे तो लाॅकडाऊन उठवण्याचा, रुग्णसंख्या घटवण्याचा. त्यासाठी कमीत कमी चाचण्या होतील तेवढं बरंच आहे. असं असताना उगाचंच निगेटिव्ह रूग्ण पाॅझिटिव्ह दाखवून त्यांना काय मिळणार आहे, असा विचार कुणाच्याही मनात येताना दिसत नाही.  

आपण पाॅझिटिव्ह डिटेक्ट झालो तर नोकरीत खाडा होईल, याची चिंता असलेल्या मनुष्याला आपण सिम्प्टम्सची वाट पाहात थांबलो तर कदाचित परिस्थिती हाताबाहेर गेली असेल, आपण असिम्प्टोमॅटिक पाॅझिटिव्ह असताना घरात राहिलो तर आपल्या म्हाताऱ्या डायबेटिक आईला त्याची लागण होऊ शकते आणि तिच्यासाठी ते जिवावरचं दुखणं ठरू शकतं, हा विचारच मनात येत नाही. सिम्प्टम दिसेपर्यंत थांबू असं सांगणाऱ्यांत रक्तदाबाचे पेशंट आहेत, मधुमेहाचे पेशंट आहेत, साठीपारचे लोक आहेत आणि ज्यांच्या घरात साठीपारचे या दोन आजारांचे पेशंट आहेत असे तरूण लोक आहेत… त्यांच्यातल्या कुणालाही असिम्प्टोमॅटिक माणूस आणि घरातली १३ वर्षांच्या आतली मुलं, ज्यांच्यात कोरोनासंसर्ग दिसतच नाही, हे कोरोनाचे वाहक असतात आणि ते घरातल्याच इतरांसाठी घातक ठरू शकतात, याचंच भान नाही…

…प्रत्येकाला सरकारी हाॅस्पिटलात भर्ती केलं जाण्याचं, खोटं पाॅझिटिव्ह दाखवलं जाण्याचं, होम क्वारंटाइन होण्याचं भय तेवढं आहे… या रोगाची घातकता पेशंटच्या नातेवाईकांपुरतीच मान्य आहे… 

…हे मुंबईसारख्या महानगराच्या एका उपनगरात घडतंय… तेही माहितीच्या स्फोटानंतरच्या काळात… सोशल मीडियावर रोज कोरोनासंबंधित ‘माहिती’चा पूर बदाबदा ओतला जात असतानाच्या काळात… यातली ९९ टक्के माहिती साफ खोटी, विद्वेषमूलक, गैरसमज पसरवणारी, खोट्या आशा लावणारी, छद्म उपचारांची भलामण करणारी आणि कुणाचे ना कुणाचे खिसे भरणारी किंवा कुहेतू साध्य करणारी असते, असंच सतत स्पष्ट होत आलेलं आहे… तरीही त्या माहितीवर विसंबून लोक स्वत:साठी आणि इतरांसाठी घातक ठरू शकतील, असे ठाम निर्णय घेताना दिसतायत…

…मग विचार करा, ज्या काळात हा सोशल मीडिया नव्हता, वर्तमानपत्रं आणि दूरदर्शनच्या बातम्या एवढ्या अधिकृत माध्यमांमधूनच माहिती मिळायची, अशा साथींच्या काळात वस्तीवस्तीत अचूक माहिती पोहोचवण्याचं काम पालिकांच्या यंत्रणाच करत होत्या, तेव्हा जे काही गोंधळ होत असतील, ते परवडले की हो अतिमाहितीने नाकातोंडात पाणी जाण्यापेक्षा!

ता. क. : पेशंट आयसीयूमधून जनरल वाॅर्डात आलेला आहे… तिथून त्याला कदाचित दोन दिवसांत डिस्चार्जही मिळेल… अजूनही त्याच्या घरातल्याची चाचणी झालेली नाहीच आणि मजल्यावरच्या शेजाऱ्यांचीही चाचणी करण्याच्या दृष्टीने पालिकेकडून काही हालचाल झालेली दिसत नाही… तिथलेही लोक व्हाॅट्सअॅप फाॅरवर्ड वाचत असतीलच ना! (thoughts behind covid 19 test in mumbai citizens)

वैद्यकीय तपासणी करून घ्यायलाच हवी… हो ना?