राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी (RTO) फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास 18 दिवसांचा विलंब केल्याने हजारो वाहने अडकून पडली आहेत. या अडथळ्यामुळे आर्थिक नुकसान होत असून राज्यातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला मोठा विलंब होत आहे.
सध्या महाराष्ट्रात हजारो वाहनांना आरटीओ कार्यालयाकडून फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) देण्यास वेळ लागत असल्याने अडकून पडली आहेत. त्यामुळे वाहनधारक व वाहतूकदारांचे हाल होत आहेत. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान (financial loss) होत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास राज्यभरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.
"फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यास विलंब झाल्यामुळे वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंचा (essential goods)पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायांवर होत आहे." असे कोअर कमिटीचे अध्यक्ष आणि ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) माजी अध्यक्ष बाल मलकित सिंग म्हणाले.
नूतनीकरण पत्रे सादर केल्यावर जलद नूतनीकरण करण्याची परवानगी देणारी पूर्वीची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स (ECUS) ने सुसज्ज असलेल्या वाहनांना देखील सिस्टममधील तांत्रिक चुकांमुळे फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे, असे सिंग म्हणाले.
हेही वाचा
Share
Tweet
