केंद्र सरकारनं अवजड वाहनांची वयोमर्यादा १० वर्षे निश्चित केली आहे. तसंच, १ एप्रिल २०२० पासून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळं ट्रकचालक सोमवारपासून बेमुदत बंद पुकारणार आहेत. अवजड वाहनं १० वर्षांत भंगारात काढण्याच्या सरकारच्या धोरणाला ट्रकचालकांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत भाईचारा आॅल इंडिया ट्रक आॅपरेटर वेल्फेअर असोसिएशननं माहिती दिली.
सरकारच्या या नियमाला ट्रकचालकांनी विरोध केला आहे. ही मर्यादा १५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अथवा १० वर्षांनंतर रिकोन इंजीन बदलून ते वाहन १० वर्षे चालविण्याची परवानगी देण्यात यावी. थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये जी रक्कम वाढविण्यात आली ती कमी करावी. डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणून कमी केले जावेत. टोल प्लाझाचा प्रत्येक ठिकाणचा वार्षिक टोकन निश्चित करणं गरजेचं आहे.
देशात महामार्गावर प्रत्येक २०० किमीवर मोठ्या शहराबाहेर वाहनचालकांसाठी विश्रांतीगृह आणि वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात वाहन चालविण्याचं प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावं. त्यामध्ये प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देऊन वाहन चालविण्याचा परवानाही देण्यात यावा. वाहनांना रस्ता कर, टोल, प्रत्येक राज्यात सीमा कर आकारला जातो. इतकं सर्व कर न आकारता एकच योग्य कर आकारण्यात यावा. अवाजवी मालाची वाहतूक करत असलेल्या वाहनांना तत्काळ रोख लावण्यात यावी, अशा अनेक मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.
ट्रकचालकांच्या बंंदमध्ये अवजड वाहनचालक सहभागी होणार आहेत. मात्र, या बंदमधून राज्यातील अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळं भाजीपाला आणि दूधपुरवठा वाहतुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही आहे. त्यामुळं सरकार नियमांमध्ये बदल करणार का याकडं सर्व ट्रकचालकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
हेही वाचा -
महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
राष्ट्रवादीचे बेपत्ता आमदार मुंबईत दाखल
Share
Tweet
