लॉकडाऊन आणि त्या सध्या राज्यात लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांमुळं अनेक रिक्षा चालकांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. त्यामुळं या रिक्षाचालकांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांचं होणार नुकसान कमी करण्यासाठी राज्यातील रिक्षाचालकांना १,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मात्र, बँक खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्यासाठी महाआयटीकडून (महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) प्रणाली तयार केली जाणार असून त्यासाठी साधारण १ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर रिक्षाचालकांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यात ७ लाख १५ हजार रिक्षा परवानाधारकांना प्रत्येकी १५०० रुपये प्रमाणे एकूण १०७ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. ही रक्कम संबंधितांच्या बँक खात्यांवर थेट ऑनलाइन पद्धतीनं जमा करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, रिक्षाचालकांना हे अनुदान मिळण्यासाठी एक महिन्याहून अधिक कालावधी लागणार आहे.
अनुदान जमा करण्यासाठी परिवहन विभागामार्फत ऑनलाइन प्रणाली म्हणजेच पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये परवानाधारक रिक्षाचालकांना आपले आधार क्रमांक, वाहन क्रमांक व अनुज्ञप्ती (लायसन्स) क्रमांक याची नोंद करावी लागेल. याची खातरजमा झाल्यानंतरच आधार क्रमांकाशी जोडणी असलेल्या बँक खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येईल.
ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यासाठी परिवहन विभागाची महाआयटीसोबत बैठकही झाली. मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे यासाठी प्रणाली विकसित करण्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे महाआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट के ले. यासंदर्भात परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी पोर्टल लवकरात लवकर तयार करा, अशा सूचना बैठकीत के ल्याचे सांगितले.
या प्रणालीची माहिती विभागाच्या www.transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याकरिता रिक्षा परवानाधारकांचे बँक खाते हे आधार क्रमांकाशी जोडणी करणे आवश्यक असून सर्व रिक्षा परवानाधारकांनी आपले खाते आधार क्रमांकाशी तात्काळ जोडणी करून घ्यावे, असे आवाहन परिवहन विभागाने केले होते.
Share
Tweet
