मुंबई - मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा दरवर्षी वाढवून आणि फुगवून दाखवत जगातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असल्याचे बोलले जाणाऱ्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा तब्बल १२ हजार कोटींनी कमी झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात ३७ हजार ०५२ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महापालिकेने सन २०१७-१८चा अर्थसंकल्प हा चक्क २५ हजार १४१.५१ कोटींचा मांडला आहे. भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन निधी, उपदान निधी, कंत्राटदारांच्या मुदत ठेवी आदींसाठी शासनाची विशेष मंजुरी घेऊनच अंतर्गत कर्ज उभारणीशिवाय या निधीचा वापर करता येत नसल्यामुळे हा निधी वगळता वास्तववादी अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीत मांडला. त्यामुळे महापालिकेच्या या फुगीर अर्थसंकल्पचा फुगा फुटला असंच म्हणावं लागेल.
दरवर्षी प्रकल्प आणि योजनांसाठी आवश्यक निधीपेक्षा अधिकचीच तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात ती पूर्णपणे खर्च होत नाही हे वास्तव आहे. या वाढीव तरतुदींमुळेच अर्थसंकल्पाचे आकारमान फुगलेले दिसते. - अजॉय मेहता, आयुक्त, मुंबई महापालिका
मुंबई महापालिकेचा सन २०१७-१८चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. एकूण २५ हजार १४१.५२ कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प मांडला. मागील वर्षी हा अर्थसंकल्प ३७ हजार ०५२ कोटी रुपयांचा होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प सुमारे १२ हजार कोटींनी कमी आहे. मागील दोन अर्थसंकल्प हे अनुक्रमे ३७ टक्के आणि २६ टक्के वाढीव होते.
आपली चिकित्सा
महापालिकेच्या दवाखान्यातून नि:शुल्क निदान सेवा ही "आपली चिकित्सा" या योजनेखाली उपलब्ध करून देण्याचा मानस प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी व्यक्त केला. या योजनेअंतर्गत विशेष रुग्णालये आणि उपनगरीय रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतिगृह आदींमध्ये गरजू रुग्णांना मूलभूत आणि अद्ययावत चिकित्सा चाचण्या उपलबध करून देण्यात येतील असे आयुक्तांनी सांगितले.
नोकरदार महिलांसाठी गृहिर्मिती आणि संगोपन केंद्र
मुंबई शहरात कामधंद्यानिमित्त महिलांना घराबाहेर पडावे लागते. त्यामुळे प्रत्येक विभागात नोकरदार महिलांसाठी मल्टीपर्पज वापरासाठी गृहनिर्मिती करण्याचे विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गोरेगावमधील महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या राखीव भूखंडांवर नोकरदार महिलांसाठी गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. याठिकाणी २०० घरांची सोय असेल आणि तेथेच एक संगोपन केंद्र असेल, असे आयुक्तांनी जाहीर केले.
मुंबईकरांना दररोज २६५ दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी
भांडुप जलप्रक्रिया केंद्र येथून १२० दशलक्ष लिटर्स, मोडक सागरमधून ४० दशलक्ष लिटर्स, भातसामधून १०५ दशलक्ष लिटर्स, अशाप्रकारे, दररोज २६५ दशलक्ष लिटर्स इतके पाणी अतिरिक्त मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे २०१७च्या मोसमात समाधानकारक पाऊस पडल्यास नागरिकांना ओक्टोबर २०१७ पासून या सुविधांपासून उपलब्ध होणारे वाढीव पाणी पुरवता येईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले.
बॅटरी कचरामुक्त मुंबई
शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वेगळे डबे पुरवून विद्यार्थ्यांकडून जुन्या घरगुती बॅटरी गोळा करण्यात येणार आहेत. घरगुती घटक कचरा व्यवस्थापन, हाताळणी, नियमावलीनुसार जुन्या बॅटरीचे संकलन, कचरा वाहून नेणे, पुनर्वापर आणि घरगुती बॅटरीची विल्हेवाट लावणे याकरता विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
१) जकातीपासून १५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित
२) वस्तू आणि सेवा करापोटी ५८८३.७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित
३) मालमत्ता करातून ५२०५.७५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
४) विकास नियोजन खात्यातून ४९९७.४३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
५) पाणी आणि मलनिस्सारण आकारातून १३१८.७२ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
६) गुंतवणुकीपासून १७६७.९१ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
७) इतर उत्पन्न १,०११ कोटी रुपये
८) सागरी मार्ग प्रकल्पासाठी १००० कोटींची तरतूद
९) पावसाळा पूर्व रस्ते सुधारण्यासाठी ७६५ कोटींची तरतूद
१०) पूल विभागासाठी १०१ कोटींची तरतूद
११) विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २१०० कोटी रुपयांची तरतूद
१२) पर्जन्य वाहिन्यांसाठी ८४४.११ कोटी रुपयांची तरतूद
१३) आरोग्य विभागासाठी ३३११.७३ कोटींची तरतूद
१४) रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर्सकरता ३० कोटींची तरतूद
१५) घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी २६०५.७९ कोटींची तरतूद
१६) काचऱ्यावरील शास्त्रोक्त पद्धतीच्या विकास प्रकल्पासाठी १५० कोटींची तरतूद
१७) २० नवीन उद्यान आणि मैदानाच्या विकासासाठी ७० कोटींची तरतूद
१८) उद्यान खात्याकरता २९१.८० कोटींची तरतूद
१९) पाणी आणि मलनिस्सारण खात्यासाठी ४९९२.२१ कोटींची तरतूद
२०) ४ जलतरण तलावांच्या कामांसाठी ४५ कोटींची तरतूद
२१) वांद्रे किल्ल्याचे सुशोभीकरण, ३० कोटींची तरतूद
२२) महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी टीडीआर धोरण
२३) पाच मंड्यांना पारंपारिक स्वरूप देऊन करणार दुरुस्ती
२४) चार मंड्यांमध्ये कचऱ्याचे जैविक रूपांतर
२५) समुद्र चौपाट्यांचे सुशोभीकरण
२६) भारताचे 'स्वातंत्र्य' संग्रहालय उभारणार
२७) उंचावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी १० कोटींची तरतूद
२८) मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पकामांसाठी ४४४ कोटींची तरतूद
२९) मलनिस्सारण सुधारणा कार्यक्रमासाठी १३६ कोटींची तरतूद
Share
Tweet
