मुजोर सिमेंट कंपन्यांचा खरंच केंद्र सरकार बँन्ड वाजवणार का?

 Mumbai
मुजोर सिमेंट कंपन्यांचा खरंच केंद्र सरकार बँन्ड वाजवणार का?

सिमेंटची कृत्रिम टंचाई निर्माण करत, कृत्रिम दरवाढ करत भरमसाठ नफा कमावणाऱ्या सिमेंट कंपन्यांचा बँण्ड वाजवू, कृत्रिम दरवाढ त्वरीत मागे घेतली नाही तर, त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करत त्यांना तुरूंगात पाठवू, असा सज्जड दम नुकताच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे.

वर्षानुवर्षे देशात 11 सिमेंट कंपन्यांची मक्तेदारी असून, ऩफा कमावण्यासाठी या कंपन्या 170 ते 200 रुपयांची सिमेंटची गोणी 350 ते 375 रुपयांना विकत एका गोणीच्या मागे 100 रुपयांहून अधिक नफा कमवत आहेत. या मुजोर कंपन्यांच्या विरोधात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडियाने 2013 मध्ये 6 हजार कोटींचा दंड लावल्यानंतरही या सिमेंट मालकांची मुजोरी कमी झालेली नाही. तर आयोगाच्या या निर्णयाला पुढे आव्हान दिले असून, यावरील सुनावणी अद्यापही सूरू आहे. असे असताना आता गडकरी यांनी कंपन्यांना सज्जड दम देत कारवाईचे संकेत दिल्याने आता तरी कंपन्यांची मुजोरी बंद होणार काय? आणि झाली नाही तर गडकरी खरोखर कंपन्यांचा बँण्ड वाजवणार का? असे प्रश्न आता बांधकाम क्षेत्राकडून विचारले जात आहेत.

सिमेंट हे बांधकामातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. देशात सिमेंट निर्मितीत 10 ते 11 कंपन्या असून, या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचे उत्पादन केलं जातं. मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटची मागणी आहे. या वाढत्या मागणीचा फायदा घेत सिमेंट कंपन्या कृत्रिम टंचाई निर्माण करत सिमेंटच्या दरात कृत्रिम वाढ करत असून, हेच वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळेच मुंबईत सिमेंटची एक गोणी 170 ते 200 रुपयांत मिळायला हवी ती गोणी चक्क 350 ते 375 रुपयांमध्ये खरेदी करावी लागत आहे. परिणामी घरांच्या किंमतीत प्र.चौ. फुटामागे 50 रुपयांची वाढ होत असून, त्याचा फटका ग्राहकांना बसत असल्याची माहिती बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आनंद गुप्ता यांनी दिली आहे. 

कंपन्यांच्या या मक्तेदारी आणि मुजोरीविरोधात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे आम्ही दाद मागितली. आयोगाने 2013 मध्ये सहा हजार कोटींचा दंड कंपन्यांना लावला. त्यातील 10 टक्के रक्कम कंपन्यानी भरली असून, कंपन्या अपीलात केल्या असून त्यावरील सुनावणी सुरू असल्याचेही गुप्ता यांनी सांगितले आहे.

आयोगालाही या कंपन्या धजावत नसताना उशीरा का होईना पण केंद्र सरकारला शहाणपण सुचले असून, त्यांनी या प्रश्नाकडे निदान लक्ष दयायला तरी सुरूवात केल्याचे म्हणत बीएआय आणि इतर बांधकाम संघटनांनी गडकरींच्या वक्तव्याचे स्वागत केले आहे. तर केवळ हे वक्तव्यच ठरू नये त्यादृष्टीने ठोस पावले उचलत केंद्राने कंपन्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे.

Loading Comments