भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. या याचिकेवर उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर चार आठवड्यांनी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
देशमुख यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यास न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला ४ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. तसंच देशमुख यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. दरम्यान, आवश्यक असल्यास खटल्याच्या निकषाच्या आधारे न्यायालयाने देशमुख यांना उच्च न्यायालयाच्या सुट्टी खंडपीठात जाण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानुसार सीबीआयने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या विरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसंच सीबीआयला कठोर कारवाई करण्यापासून मज्जाव करण्याचीही मागणी केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दीड महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित मुंबई पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते. अनिल देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळले होते. या आरोपांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
