शेकडो ठेवीदारांची गुंतवणूक बुडवल्याचा आरोप असलेले पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींना अखेर दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डीएसकेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. १८ जानेवारीपर्यंत डीएसकेंना जामीन मिळाल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला असून तोपर्यंत तरी त्यांची अटक टाळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात १९ डिसेंबरपर्यंत ५० कोटी रुपये भरण्याचे डीएसकेंनी मान्य केलेहोते. मात्र, तसे करण्यास डीएसके असमर्थ ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना मंजूर केलेला अंतरिम दिलासा रद्द झाला होता. आता हेच ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यालयाने डीएसकेंना १८ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदत वाढवून दिल्याचं समजतंय.
याआधी पुण्याच्या कोर्टात, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातून जामीन मिळवण्यासाठी डीएसकेंनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. मात्र, दोन्ही कोर्टातून त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने डीएसकेंना जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिला आहे.
पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील तब्बल २७७४ ठेवीदारांच्या २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या ठेवी थकवल्याचा डीएसकेंवर आरोप आहे. या प्रकरणी पुण्यात गुन्हा दाखल होताच डीएसकेंनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात अनेकदा मुदत वाढवून मागणाऱ्या डीएसकेंना न्यायालयाने खडे बोल सुनावले होते. २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या गुन्ह्याप्रकरणी ५० कोटी रुपये कोर्टाच्या रजिस्ट्रारकडे भरण्याचे आदेश डीएसकेंनी मान्य केले होते. '१९ डिसेंबरपर्यंत ५० कोटी रुपये न भरल्यास आपला अंतरिम दिलासा रद्द करण्यात येईल, त्याचबरोबर आपण यापुढे मुदतवाढ मागणार नाही', असं प्रतिज्ञापत्र डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं होतं. १९ डिसेंबरपर्यंत ५० कोटी रुपये भरणे शक्य न झाल्याने डीएसकेंना मिळालेला तात्पुरता दिलासा हा रद्द झाला होता. अंतरिम दिलासा रद्द झाल्यावर पुणे पोलिस डीएसकेंच्या शोधात होते. मात्र, त्यांनी पोलिसांना चकवा देत सुप्रीम कोर्ट गाठलं आणि जामीन मंजूर करून घेतला.
Share
Tweet
