दिलेल्या मुदतीत न्यायालयाकडे ५० कोटी रुपये जमा न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना दिलेला 'इंटरिम रिलिफ' (तात्पुरता दिलासा) रद्द केला आहे. यामुळे कुठल्याही क्षणी कुलकर्णी यांना अटक होऊ शकते. अाता डीएसके स्वत: हून न्यायालयापुढे शरण येतात की त्यांना अटक होते, हे पाहावं लागेल.
मागील सुनावणीला डीएसके यांच्या वकिलांनी १९ डिसेंबरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे ५० कोटी रुपये जमा करण्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. मात्र १९ तारखेपर्यंत ५० कोटी रुपये न भरल्याने अखेर न्यायालयाने त्यांना दिलेला दिलासा रद्द केला आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत डीएसके यांनी ५० कोटी रुपये भरले नसल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांनी न्यायालयात दिली. त्यानंतर न्यायालयाने गेल्या सुनावाणी दरम्यान दिलेले आदेश कायम करावेत, असे आदेश न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी दिले. या आदेशानुसार डीएसके यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी दिलेले आदेश रद्द करावेत मी आधीच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी स्पष्ट केलं.
कबुल केलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास अटकेपासून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेलं संरक्षण आपोआप रद्द होईल, असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. या आदेशांना डीएसकेंनी तयार दर्शवली होती. डिएसकेंकडून गेल्या सुनावणीला त्यांच्या ६ संपत्तींची यादी उच्च न्यायालयात सादर केली होती. मात्र ही सर्व संपत्ती बँकांकडे गहाण असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली होती.
यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने डीएसकेंची चांगलीच खडरपट्टी काढली होती. बँकांकडे तारण ठेवलेल्या संपत्तीची यादी दाखवू नका, तात्काळ विकता येतील अशा संपत्तीची यादी सादर करा. उच्च न्यायालयाला तुम्ही मोलभाव करण्याचा मंच समजू नका. गेल्या ३ सुनावणीत मुदत मागून तुम्ही केवळ न्यायालयाची दिशाभूल केलीत. अशा शब्दांत डीएसकेंना मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं होतं.
Share
Tweet
