गुंतवणूकदारांचा परतावा देण्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात येत्या ५० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.'ही रक्कम भरण्याची तयारी नसल्यास न्यायालयाला शरण या', अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने डीएसकेंना बजावलं आहे. येत्या सोमवारपर्यंत पैसे भरण्यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्रक डीएसकेंना न्यायालयापुढे सादर करायचं आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत डीएसके गुंतवणूकदारांच्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम म्हणजे ५० कोटी रुपये भरण्यास तयार असल्याचं त्यांच्या वकिलांकड़ून न्यायालयाला सांगण्यात आल. येत्या सोमवारी डीएसके मुंबई उच्च न्यायालयात कधीपर्यंत रक्कम भरणार, याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. पैसे न भरल्यास पोलिसांसमोर शरणागती पत्कारण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग डीएसकेंसमोर नसेल.
याच प्रतिज्ञापत्राद्वारे डीएसके उर्वरित रक्कम कशी उभी करणार आहेत? याचं उत्तर देखील त्यांना द्यावं लागणार आहे. गुंतवणूकदारांची थकबाकी याच पैशांमधून चुकती करण्यात येणार आहे.
दरम्यान गुरुवारच्या सुनावणीत डीएसकेंच्या वाकिलांनी आणखी वेळ मागण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही. उच्च न्यायालय हा काही मोलभाव करण्याचा मंच नसल्याचं यावेळी न्यायालयाने डीएसकेंच्या वकिलांना बजावलं. गेल्या ३ आठवड्यांपासून तुम्ही दिशाभूल करत असल्याचंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
दरम्यान डीएसकेंच्या वकिलांनी ठेवीदारांचे पैसे चुकवण्यासाठी विकण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची यादी न्यायालयापुढे सादर केली होती. यांत डीएसकेंच्या ६ मालमत्ता होत्या. यावेळी बँकाकांकडे तारण असलेलया संपत्तीची यादी दाखवू नका, असंही न्यायालयाने डीएसकेंना बजावलं.
Share
Tweet
