नरिमन पॉईंट - राज्यातील सहकारी बँकेतील 1500 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांची चौकशी होण्यास विलंब लागल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत कबुल केले आहे. विधानसभेत भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर आणि शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी बॅकेच्या चौकशीसंदर्भात प्रश्न विचारले. त्यावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सभागृहाला माहिती दिली.
1500 कोटीच्या सहकार बँक गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने संबधित चौकशी समितीने मुदत वाढ देण्याची विनंती केली आहे. परंतु या प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब झाला. अद्याप या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री
2001 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नाबार्डच्या सूचनांचे पालन जाणूनबुजून करण्यात आले नव्हते, असाही ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळातील 65 संचालकांवर संशयाची सुई आहे. यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय नेत्यांची नावे आहेत. एनसीपी, काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपात सामील झालेल्या नेत्यांची नावेही यात आहेत.
Share
Tweet
