मुंबई अडकलेल्या दोन लाख 86 हजार परप्रांतीयांना आतापर्यंत त्यांच्या गावी पाठवण्यात आले असून मुंबई पोलिसांकडे अद्याप दोन लाख 29 हजार अर्ज प्रलंबीत आहेत. परराज्यात मजुरांना पाठवण्यासाठी नॅशनल मायग्रन्टस् इन्फोर्मेशन सिस्टीम(एनएमआयएस) या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुंबई पोलिसांकडे आतापर्यत पाच लाख 16 हजार नागरीकांना परप्रांतात जाण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यातील दोन लाख 42 नागरीकांना श्रमिक रेल्वेंद्वारे त्याच्या गावी पाठवण्यात आले आहे. तर 43 हजार 348 व्यक्तींना बसद्वारे त्यांच्या गावी पाठवण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर आणखी चार लाख मजुर त्यांच्या गावी जाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना गावी पाठवण्यासाठी आणखी 260 श्रमिक रेल्वेंची आवश्यकता असेल, असे एका अधिका-याने सांगितले. कांदिवली पश्चिम परिसरात राहणारे दोन हजार मजूर त्यांच्या गावी गुरूवारी रवाना होणार होते. बोरीवलीवरून दोन रेल्वेद्वारे ते परतणार होते. पण काही तांत्रिक कारणामुळे या दोन रेल्वे रद्द झाल्यामुळे या मजुरांचा परतीचा प्रवास रद्द झाला आहे. भविष्यात पुन्हा दुस-या रेल्वेने त्यांना गावी पाठवण्यात येणार आहे. मुंबईत मोठ्याप्रमाणात परप्रातीय राहत आहेत. त्यांना परप्रांतात पाठवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली होती.
पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेता प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. सहपोलिस आयुक्त विनय चौबे व उपसचिव राहुल कुलकर्णी यांचाही समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या मदतीसाठी 1421 मंत्रायीन कर्मचारी देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने जारी केला आहे. पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी हे नियोजन करण्यात आले असून 40 वर्षांखालील कर्मचा-यांना या समितीत समाविष्ठ करण्यात आले आहे. ही समिती परराज्यात जाणा-या व्यक्तींचे नियोजन करणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने काम करण्यात येणार आहे.
Share
Tweet
