महाराष्ट्रात निवडणूकीचे वारे वाहत असतानाच, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांसह ७० जणांवर ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) ने मंगळवारी गुन्हा दाखल केला आहे. या ७० जणांच्या यादीत विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह इतर महत्वाच्या नेत्यांचाही सहभाग आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही दिवसांपूर्वीच मुंबईच्या माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळखली जाते. या बँकेने केलेल्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याचं समोर आलं होतं. हे पैसे गुंतवणुकीच्या नावाखाली बेकायदेशीररित्या परदेशात पाठवल्याचं ईडीच्या तपासात पुढे आलं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने या बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करत याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. ईडीने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा नोंदवल्यामुळे राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अतिशय मनमानीने कर्ज वाटप केले होते. यामुळे बँकेला तब्बल १० हजार कोटींचं नुकसान झालं होतं. या प्रकरणात अण्णा हजारे यांनी तीन वर्षांआधीच याचिका दाखल केली होती.