बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसविरोधात विशेष मोहीम

शालेय विद्यार्थ्यांची स्कूल बस, व्हॅन्स, रिक्षांमधून बेकायदेशीरपणे वाहतूक करण्यात येत आहे. या वाहतुकीमुळं विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होत असून हे वाहनचालक केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत. त्यामुळं या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागानं एक मोहीम हाती घेतली आहे. १५ दिवसांची ही मोहीम आहे.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक

या मोहिमेच्या माध्यमातून १५०२ वाहनं बेकायदेशीररीत्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत असल्याचे निदर्शनास आले. आरटीओंनी आतापर्यंत राज्यभरातून ६१४ वाहने जप्त केली आहेत, तर ४१ लाख ६६ हजार रुपये दंडही जमा केला आहे. सरकारच्या नियमांचं पालन न करता व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना न आखता काही लोक बेकायदेशीररीत्या स्कूल बस, व्हॅन्स आणि रिक्षामधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे, असं म्हणत पीटीए युनायटेड फोरमनं उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.

बेकयादेशीररीत्या वाहतूक

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत शालेय विद्यार्थ्यांची बेकयादेशीररीत्या वाहतूक करणारी ११३ वाहनं आढळली आहेत. ठाण्यात २५९ तर कोल्हापुरात सर्वाधिक म्हणजे ३३८ वाहनं बेकायदा आढळली. न्यायालयानं या याचिकेवरील सुनावणी जानेवारीमध्ये ठेवली आहे. न्यायालयानं पालकांनाही याबाबत समज दिली असून, मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी न्यायालयावर सोडू नका. पालकांनीही काळजी घ्यावी. मुलांना शाळेत सुरक्षित कसे सोडता येईल, याची जबाबदारी घ्यावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा -

सीएसएमटी इमारतीच्या सर्वेक्षण 'या' तंत्रज्ञानाचा वापर

रेल्वे हेल्पलाइनवर प्रवाशांच्या तक्रारींचा पाऊस