महिलांवरील अत्याचार आता महाराष्ट्रात खपवून घेतला जाणार नाही

उत्तरप्रदेशच्या हाथरत सामुहिक बलात्कारानं संपूर्ण देशाला हादरून सोडलं आहे. या घटनेनंनतर विविध राज्यात महिलांवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या गुन्ह्यांवर नजर टाकल्यास अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिला असल्याची धक्कादायक माहिती नॅशनल क्राइम रेकाँर्डमधून पुढे आली असताना. हे अत्याचार आता खपवून घेतले जाणार नसल्याचे ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. महिलांना सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा 'दिशा' कायदा तयार होत असून हा कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

हेही वाचाः-प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! ९ आॅक्टोबरपासून धावणार ‘या’ ५ विशेष एक्स्प्रेस

२०१९ मध्ये देशात बलात्कारासह हत्येचे सर्वाधिक गुन्हे म्हणजे ४७ महाराष्ट्रात घडले आहेत. राज्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशात (३७) बलात्कारासह हत्येचा गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याच्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेशात ३४ बलात्कारासह हत्येचा गुन्हा दाखल झाले होते. महाराष्ट्रात महिलांविरोधात ३७ हजार १४४ गुन्हे घडले. त्याबाबत राज्य देशात तिस-या क्रमांकावर आहे. महिलांविरोधात सर्वाधिक गुन्हे उत्तरप्रदेशात(५९८५३) व राजस्थान(४१५५०) घडले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे बलात्काराच्या घटनांचा विचार केला, तर राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानात सर्वाधीक म्हणजे ५९९७ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश(३०६५) व मध्यप्रदेशात(२४८५) सर्वाधीत बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते. महाराष्ट्र बलात्कााराच्या गुन्ह्यांबाबत देशात चौथ्या क्रमांकावर आहेत. राज्यात २२९९ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते. राज्यापाठोपाठ केरळमध्ये २०२३ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

हेही वाचाः- मुंबईकरांनो सांभाळून रहा! येत्या २-३ दिवसांत मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता

 महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांचा हा वाढता आलेख पाहता. हे अत्याचार नियंत्रणात आणण्यासाठी व महाराष्ट्रात दिशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी एका विशेष बैठक बोलावली होती. यात महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे निर्णय घेण्यात आले. याबैठकीला गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व शंभूराज देसाई खासदार सुप्रिया सुळे, आ. यामिनी जाधव, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, माजी आमदार श्रीमती विद्या चव्हाण, अति.पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्रसिंह अति. पोलिस महासंचालक (सीआयडी) अतुलचंद्र कुलकर्णी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दिशा कायद्याच्या माध्यमातून महिलांसाठी मोठे सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात येत असून यासंदर्भातील मसूदा अंतिम झाला आहे. महिला संघटना तसेच तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव यात करण्यात येणार आहे अशी माहितीही देशमुख यांनी यावेळी बोलतांना दिली. सर्व सूचनांचा विचार करून हा कायदा अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करता येईल याचा विचार शासन करत आहे असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

हेही वाचाः- प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! ९ आॅक्टोबरपासून धावणार ‘या’ ५ विशेष एक्स्प्रेस

या बैठकीत सहभाग नोंदवत विधान परिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे तसेच चारूलता टोकस यांनी आपल्या सूचना मांडल्या. उपस्थित महिला प्रतिनिधीनींही सहभाग घेवून महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या. त्यात प्रामुख्याने महिला पोलीसांची संख्या वाढविणे, महिलांविषयक कायदे व सुविधा यांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करणे, महिला आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, सोशल मीडिया संदर्भात अधिक जागरूकता, पोस्को केसेसचा निकाल, सायबर सेफ वुमन, महिलांसाठी विशेष न्यायालयाची निर्मिती करणे अशा अनेक सूचनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दक्षता कमिटी, बीट मार्शल पद्धती, महिलांचे सेप्टी ऑडीट, गुन्हेगारांचा शिक्षा होण्याचा दर वाढविणे, महिलांसाठी कायदे विषयक माहिती केंद्र, महिलांसाठी सूचना, पत्र बॉक्स ठेवणे, महाविद्यालयात महिला पोलीस पथक, महिला पोलीस पाटील, सरपंच व स्थानिक पोलीस पथक यांची समिती, शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, लॉकडाऊन काळातील झालेले गुन्हे अशा विविध विषयांचा समावेश आहे.