धारावी कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाची एमएसपीसीएने घेतली दखल

पोलिसांनी संशयित म्हणून धारावीच्या गांधी नगरमधील सचिन जैस्वार या तरूणाला ताब्यात घेतलं होतं. सचिनने गुन्ह्यांची कबुली द्यावी, यासाठी पोलिसांनी 'थर्ड डिग्री'चा वापर केला. या मारहाणीत सचिनची प्रकृती खालावली.

SHARE
धारावीत २२ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या ८ घरफोड्यांप्रकरणी एका १७ वर्षीय तरूणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. पोलिस कोठडीत झालेल्या मारहानीमुळे या तरूणाचा सायन रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. त्यामुळे संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करत पोलिस गाड्यांची तोडफोड केली. जमावाच्या हल्ल्यात ५ पोलिस जखमी झाले होते. गुन्ह्याची कबुली देण्यासाठी तरूणाला गंभीर मारहाण केली. यामध्येच त्याचा मृत्यू झाल्याचा पोलिसांवर आरोप होता.  या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण कमिटीने गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणी अहवाल मागवत पाठपुरवठा सुरू केला आहे. 


काय आहे प्रकरण?

धारावी पोलिस ठाणे परिसरात घरफोडींच्या गुन्ह्यात वाढ झाली होती. एकाच दिवसात धारावीत ८ ठिकाणी घरफोड्या झाल्या. या पार्श्वभूमीवर आरोपींचा शोध घेताना पोलिसांनी संशयित म्हणून धारावीच्या गांधी नगरमधील सचिन जैस्वार या तरूणाला ताब्यात घेतलं होतं. सचिनने गुन्ह्यांची कबुली द्यावी, यासाठी पोलिसांनी 'थर्ड डिग्री'चा वापर केला. या मारहाणीत सचिनची प्रकृती खालावल्यानं त्याला उपचारासाठी सायनच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान सचिनचा मृत्यू झाला. त्यावेळी सचिनचे नातेवाईक आणि मित्रपरिवारानं सायन रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. राग अनावर झालेल्या १०० हून अधिक लोकांच्या जमावानं पोलिसांवर दगडफेक करत पोलिसांच्या ३ गाड्यांची मोडतोड केली. यात पाच पोलिस गंभीर जखमी झाले होते.


तपास गुन्हे शाखेकडे

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. प्रसारमाध्यमांनीही हे प्रकरण उचलून धरल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण कमिटी (एमएसपीसीए) ने या प्रकरणाचा अहवाल धारावी पोलिसांकडे सादर करण्याचे आदेश १५ मे रोजी दिले. त्यावर धारावी पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास आणि सर्व कागदपत्रे गुन्हे शाखेकडे सूपूर्द केल्याचे सांगितले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण कमिटीने गुन्हे शाखेला आता तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.


एमएसपीसीए म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २००६ च्या ऐतिहासिक हस्तक्षेपानंतर देशभरातील केंद्र व राज्य सरकारना सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कमिठीत एक निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त आयपीएस अधिकारी यांचा समावेश असतो.



हेही वाचा -

सोनसाखळी चोरांनी चोरीचा पॅटन बदलला, दुचाकीची जागा घेतली रिक्षाने

लोकलमध्ये आढळलं ७ दिवसांचं अर्भक




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या