परमबीर सिंह यांच्या घराबाहेर फरार असल्याची नोटीस

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा गंभीर आरोप करणारे आणि सध्या फरार घोषित मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह भारतातच असल्याचं समोर आलं आहे. स्वतः परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी याबाबत न्यायालयाला कालन (सोमवार) माहिती दिली. महाराष्ट्र पोलिसांकडून जीवाला धोका असल्यानं परमबीर सिंह समोर येत नाहीत.

मात्र, पुढील ४८ तासात कोणत्याही सीबीआय किंवा इतर कोर्टात हजर राहण्यास तयार असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. मुंबईच्या एस्प्लेनेड कोर्टानं परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अर्जाला परवानगी देखील दिली आहे. परमबीर सिंग व रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आलं.

परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत परमबीर सिंग न्यायायलयासमोर हजर झाले नाही तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना ‘फरार’ घोषित करणारा न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या जुहू येथील फ्लॅटबाहेर चिकटवण्यात आला आहे. तसेच पोलीसांनी परमबीर सिंग यांना ३० दिवसांत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबईच्या किल्ला कोर्टानं परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केलं आहे. गोरेगावच्या एका प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागानं त्यांच्याविरोधात अनेक समन्स काढले होते, मात्र त्यानंतरही ते पोलिसांसमोर हजर झाले नव्हते. आता न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यासह रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना देखील फरार घोषित केलं आहे.

गोरेगाव खंडणी प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेने कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी मुंबईच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अर्ज दाखल करून सिंग व्यतिरिक्त रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू या इतर दोन आरोपींना गुन्हेगार घोषित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

फौजदारी गुन्हे दाखल असल्यानं अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिले. तसेच त्यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना दिले.