ईओडब्ल्यूत आलेल्या तक्रारींपैकी फक्त ७ टक्के गुन्ह्यांची नोंद

मुंबईत इंटरनेटचं जाळं भारतात मोठ्या प्रमाणात फोफावत असताना. इंटरनेटचा वापर करण्यांची संख्याही वाढलेली आहे. अशातच नागरिकांची सायबर आणि आर्थिंक फसवणूकीच्या तक्रारीत ही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. मुंबईतल्या आर्थिक गुन्ह्यांकडे लक्ष केंद्रीत केलं, तर गेल्या पाच वर्षात आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ३४५७ तक्रारी आल्या असून त्या तक्रारींपैकी २६३ प्रकणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे या तक्रारींपैकी ९७४ प्रकरणांमध्येच प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.

हेही वाचाः- गुड न्यूज! आता सर्व शासकीय रुग्णालयात मिळणार मोफत रक्त

मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा आलेख हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र गुन्हे उकल होण्याचे प्रमाण हे तितकेसे नाही. माहिती अधिकारा अंतर्गत कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी,२०१५ ते १९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ३४५७ तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यातील ९७४ प्रकरणांमध्येच प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातील ६२२ प्रकरणे प्राथमिक चौकशीनंतर याप्रकरणांची चौकशी थांबवण्यात आले. केवळ २६३ प्रकरणांमध्येच प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. म्हणजे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल ३४५७ टक्के तक्रारींपैकी केवळ ७ टक्के प्रकरणांमध्येच प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे याच कालवधीत  ३०९३ तक्रारी कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता स्थानिक पोलिस ठाणे व इतर विभागांना पाठवण्यात आली आहेत.

हेही वाचाः- सर्वांसाठी लोकल पुढच्या वर्षातच? महापालिका आयुक्त म्हणाले...

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार चालतात. त्यातून अनेक तक्रारी आमच्याकडे येतात. पण सर्वच प्रकरणं गुन्हे दाखल करण्यासारखी नसतात. काही प्रकरणांमध्ये सूड बुद्दीनेही आरोप केलेले असतात. ज्या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पाहणीत गुन्हा झालाय असे वाटते, त्यांच्यात प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात येतात. त्यात कायदेशीररित्या गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशाच प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होता. याशिवाय आर्थिक गुन्हे शाखा केवळ साडे सहा कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकरणांमध्ये तपास करते. उर्वरीत प्रकरणं स्थानिक पोलिसांना पाठवण्यात येतात, असे एका अधिका-याने सांगितले.

माजी पोलिस आयुक्तांनी व्यक्त केली होती नाराजी

या पूर्वी माजी पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांनी त्यावेळी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या घेतलेल्या बैठकीत आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कामकाजाची माहिती घेतना. दाखल असलेले गुन्हे, अटक आरोपी, फरार आरोपी अशा बाबी तपासण्यात आल्या. त्यावेळी आयुक्तांनीही संताप व्यक्त केला. 'सहा कोटींपर्यंतचे फसवणुकीचे गुन्हे स्थानिक पोलिस ठाण्यात दाखल केले जाऊ शकतात. त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या फसवणुकीची प्रकरणे गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी देता येऊ शकतील. मग आर्थिक गुन्हे शाखा कशाला हवी ? अशी नाराजी आयुक्तांनी व्यक्त केली होती.